७३० कृषिसेवकांना मिळणार नियुक्ती, ‘मॅट’चा दिलासा

कृषिसेवकांची ७३० पदे भरण्यासाठी घेतलेल्या परीक्षेतील गुणांच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विभागवार निवड याद्यांनुसारच नेमणुका करण्याचा आदेश, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिल्याने, गेले वर्षभर प्रतीक्षा करणा-या यशस्वी उमेदवारांना अखेर नियुक्त्या मिळणार आहेत.

- विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : कृषिसेवकांची ७३० पदे भरण्यासाठी घेतलेल्या परीक्षेतील गुणांच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या विभागवार निवड याद्यांनुसारच नेमणुका करण्याचा आदेश, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिल्याने, गेले वर्षभर प्रतीक्षा करणा-या यशस्वी उमेदवारांना अखेर नियुक्त्या मिळणार आहेत.
या परीक्षेत घोटाळा आणि गैरप्रकार झाल्याचे कारण देत, कृषी खात्याने ही संपूर्ण निवड परीक्षाच रद्द करून, त्याऐवजी अर्जदार उमेदवारांची शालांत व पदविका परीक्षेतील गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार करून, त्यानुसार नेमणुका करण्याचा निर्णय १७ मार्च रोजी घेतला होता.
परीक्षेत यशस्वी होऊन निवड यादीत समावेश झालेल्या एकूण २२४ उमेदवांनी याविरुद्ध ‘मॅट’मध्ये एकूण तीन याचिका दाखल केल्या होत्या. ‘मॅट’चे अध्यक्ष न्या. अंबादास जोशी व सदस्य राजीव अग्रवाल यांनी गुरुवारी या याचिका मंजूर केल्या व निवड यादी रद्द करून, त्याऐवजी शैक्षणिक गुणवत्तेवर नेमणुका करण्याचा सरकारचा निर्णय रद्द केला.
न्यायाधिकरणाने म्हटले की, सरकारने केलेल्या चौकशीमध्ये १०५ उमेदवारांच्या बाबतीत त्यांचे नाव, लिंग, जन्मतारीख, जात इत्यादीची माहिती परीक्षा झाल्यानंतर बदलण्यात आल्याचे दिसते. यापैकी कोणी निवड यादीतही असतील, तर त्यांच्या माहितीची पूर्ण खातरजमा करून, मगच नेमणुका देण्याचा पर्याय स्वीकारता येईल, पण त्यासाठी सर्वच निवड यादी रद्द करण्याचे काही कारण नाही.
न्यायाधिकरणाने असेही म्हटले की, कोणाच्या गुणांमध्ये फेरफार केल्याचे चौकशीतून दिसले नाही. जेव्हा एखाद्या परीक्षेत सर्वव्यापी असा गैरप्रकार होतो व त्याचा लाभ झालेले न झालेले वेगळे काढणे अशक्य असते, त्याच वेळी संपूर्ण परीक्षा रद्द करणे न्यायाचे ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आहेत. प्रस्तुत परीक्षेत तशी स्थिती नाही. ज्यांच्या बाबतीत संशय आहे, ते ओळखून वेगळे काढणे शक्य आहे. या सुनावणीत अर्जदार परीक्षार्थींसाठी अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड. रंजना तोडणकर व अ‍ॅड. पी. एस. पाठक यांनी काम पाहिले. सरकारतर्फे विशेष वकील एस. के. नायर व सरकारी वकील एस. के. सूर्यवंशी आणि के. बी. भिसे यांनी बाजू मांडली.

बाहेरच्या एजन्सीचा घोळ
कृषी आयुक्तांनी ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविली. परिषदेने हे काम पुण्याच्या मे. गजाजन एंटरप्रायजेस या बाहेरच्या एजन्सीकडून करून घेतले. परीक्षेसाठी वापरलेले संगणकीय सॉफ्टवेअर तयार करणे, उत्तरपत्रिका तपासून गुण देणे व गुणवत्ता याद्या तयार करणे ही सर्व कामे मे. गजाजन एजन्सीनेच केली. एका टप्प्याला कृषी खात्याच्या प्रध़ान सचिवांनी या गजाजन एजन्सीवर गुन्हा नोंदविण्याचा शेरा फाइलवर लिहिला होता. विधि आणि न्याय विभागाचा सल्ला घेतला असता, त्यांनी प्रतिकूल शेरा दिला होता. विधिमंडळातही यावरून गदारोळ झाला होता.