एमपीएससीच्या नियुक्त्या पंधरा दिवसांत; शासन निर्णय निघाला, १७ जणांना नेमणूकपत्रे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या पदभरती विहित वेळेत केल्या जाव्यात तसेच या प्रक्रिया एका ठरावीक कालबध्द वेळेत करण्यासंदर्भात विनय कोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०१९ मध्ये कर सहाय्यक आणि लिपिक-टंकलेखक पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांना येत्या पंधरा दिवसांत नियुक्ती देण्यात येईल, असे आश्वासन सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या पदभरती विहित वेळेत केल्या जाव्यात तसेच या प्रक्रिया एका ठरावीक कालबध्द वेळेत करण्यासंदर्भात विनय कोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत आमदार चंद्रकांत पाटील, प्रकाश आबिटकर, नाना पटोले, योगेश सागर यांनी भाग घेतला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत गट ‘क’ मध्ये सन २०१९ मध्ये कर सहायक, लिपिक टंकलेखक व दुय्यम निरीक्षक या पदांसाठी पदभरती प्रक्रिया वेगवेगळ्या कारणांमुळे प्रलंबित आहे आणि आश्वासन देऊनही नियुक्ती दिली जात नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री भरणे म्हणाले की, भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासन निर्णय काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी अंतरिम आदेशान्वये एसईबीसी आरक्षणासह स्थगिती दिली होती. तर कर सहायकांची १२६ आणि लिपिक टंकलेखकाच्या १७९ पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांना पंधरा दिवसांत नियुक्ती देण्यात येण्याबाबत तसेच ३३ दुय्यम निरीक्षक मधील १७ जणांना नेमणूक पत्रे दिली असून उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करून सर्वांच्या वेळेत नेमणुका करण्यात येतील.

सेतू सुविधा केंद्रासाठी लवकरच निविदा
राज्यातील बंद असलेली सेतू सुविधा केंद्रे सुरू करण्यासाठी येत्या तीन महिन्यांत निविदा काढण्यात येतील, असे आश्वासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले. तर सेतू केंद्र वेळेत सुरू करण्याबाबत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

काँग्रेसचे धीरज देशमुख यांनी लातूर जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांमध्ये ३१ डिसेंबरपासून एकात्मिक नागरी सेतू केंद्र बंद असल्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी राजेंद्र पाटणी, नमिता मुंदडा, आशिष जयस्वाल, श्वेता महाले यांनीही प्रश्न उपस्थित केले. नमिता मुंदडा यांनी बीड जिल्ह्यातील ११ सेतू केंद्रे बंद असल्याचे सांगत ही केंद्रे कधी सुरू करणार असा प्रश्न विचारला. 
राजेंद्र पटणी यांनीही हा मुद्दा उचलून धरत सेतू केंद्रांची मुदत संपणार आहे, हे जिल्हाधिकाऱ्यांना माहीत होते. तरीही त्यांनी कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ चालढकल करत सामान्य नागरिकांना त्रास दिला आहे. कोरोना काळात केंद्रांना मुदतवाढ दिली हे मान्य करू पण त्यानंतर काहीच जबाबदारी नाही का? असा प्रश्न विचारला. 
श्वेता महाले आणि आशिष जयस्वाल यांनीही संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावू. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असे भरणे यांनी स्पष्ट केले.