राज्यात ८१ हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना मंजुरी; २० हजार तरुणांना मिळणार रोजगार!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 30, 2024 07:14 PM2024-07-30T19:14:06+5:302024-07-30T19:15:09+5:30
Cabinet Meeting: राज्यात ८१ हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या विशाल आणि अतिविशाल अशा सात प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
![Approval of 81 thousand crore rupees investment projects in the state 20 thousand youth will get employment | राज्यात ८१ हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना मंजुरी; २० हजार तरुणांना मिळणार रोजगार! Approval of 81 thousand crore rupees investment projects in the state 20 thousand youth will get employment | राज्यात ८१ हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना मंजुरी; २० हजार तरुणांना मिळणार रोजगार!](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/420x315/eknath-shinde-meeting-n1_2024071276789.jpg)
राज्यात ८१ हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांना मंजुरी; २० हजार तरुणांना मिळणार रोजगार!
CM Eknath Shinde ( Marathi News ) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत गुंतवणुकीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमिती बैठकीत राज्यात ८१ हजार कोटी रूपये गुंतवणुकीच्या विशाल आणि अतिविशाल अशा सात प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यामुळे राज्यात सुमारे २० हजार जणांना प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे, असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
कोकणसह मराठवाडा, विदर्भ या भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार असल्याचंही सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. या उपसमितीच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाचीही बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:
-विविध विभागांच्या वसतीगृहे, आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दरडोई अनुदानात भरीव वाढ.
-महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रम राबविण्यास मान्यता. २६८५ कोटी प्रकल्पास मान्यता. आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीमार्फत कर्ज.
-आदिवासी सहकारी सूत गिरण्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज
-नांदेड येथील श्री गुरुजी रुग्णालयास शासकीय भाग भांडवल
-महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवेसाठी अध्यादेश
-जलविद्युत प्रकल्पांच्या नूतनीकरण व आधुनिकीकरणाचे शासन धोरण.
-पूर्णामाय सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य.
-राज्यातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांना आता राज्य शासनाकडून अर्थसहाय्य.
-आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना
-ठाणे पालिकेच्या विविध उपक्रमांसाठी शासकीय जमीन