आयपीएस अमर जाधव यांची स्वेच्छानिवृत्ती, गृह विभागाकडून विनंती मंजूर

गेल्या जवळपास सहा वर्षापासून रजेवर असलेले वादग्रस्त पोलीस उपायुक्त अमर जाधव यांनी पोलीस दलातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. दिर्घ कालावधीतील त्यांची गैरहजरी अभ्यास रजा (स्टडी लिव्ह) मध्ये वर्ग करीत स्वेच्छानिवृत्तीसाठी केलेला

जमीर काझी
मुंबई : गेल्या जवळपास सहा वर्षापासून रजेवर असलेले वादग्रस्त पोलीस उपायुक्त अमर जाधव यांनी पोलीस दलातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. दिर्घ कालावधीतील त्यांची गैरहजरी अभ्यास रजा (स्टडी लिव्ह) मध्ये वर्ग करीत स्वेच्छानिवृत्तीसाठी केलेला अर्ज केंद्रीय गृह विभागाने मंजूर केला आहे. त्यांच्याविरुद्ध सुरु असलेल्या चौकशीला अधीन राहून त्यांना ‘व्हीआरएस’ देण्यात आल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.
अमर जाधव हे मुंबईत कार्यरत बेटिंगच्या संशयावरुन एका कुटुंबाचे अपहरण करुन खंडणीसाठी छळ केल्याचा आरोप त्यांच्यासह अन्य दोघा अधिकाºयांविरुद्ध आहे. याप्रकरणी अनिल जयसिंघानी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.त्यानंतर मुंबई गुन्हा अन्वेषण शाखेकडून याप्रकरणाची चौकशी करण्यात येत असून अद्याप ती प्रलंबित आहे. दरम्यान, एक जून २०११ पासून रजेवर गेलेले जाधव हे सध्या सोलापूरात अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन व अन्य व्यवसायात स्थिरावले असल्याचे सांगण्यात येते.
राज्य पोलीस सेवेतील १९९२ च्या उपअधीक्षक तुकडीचे अधिकारी असलेल्या अमर जाधव यांना २००५ चे आयपीएस केडर मिळाले. मुंबई पोलीस दलात उपायुक्त म्हणून कार्यरत असताना २६ सप्टेंबर २००९ रोजी व्यापारी अनिल जयसिंघानी व त्यांच्या मुलाला दोघा पोलीस निरीक्षकांना चौकशीच्या निमित्याने ताब्यात घेवून एका हॉटेलमध्ये चार दिवस ठेवले. त्याठिंकाणी खंडणीची मागणी करुन अनिल यांची पत्नी करिश्मा त्या हॉटेलमध्ये आल्यानंतर पैसे घेवून आल्या असता जाधव यांनी अपशब्द वापरीत त्यांचे केस हातात धरुन डोके भिंंतीला आपटले.त्यानंतर डॉक्टरांना बोलावून उपचार करविले. याप्रकरणी जयसिंघानी कुटुंबांनी केलेली तक्रार मागे घ्येण्यसाठी त्यांच्यावर वारंवार दबाव आणला जात होता, अशी तक्रार अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला होता. आपल्या कुटुंबाची व जाधव यांची लाय डिटेक्टर, ब्रेन मॅपिंग व नार्को टेस्ट घेण्याची मागणी केली होती. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केल्यानंतर मुंबई गुन्हा अन्वेषण शाखेकडून याप्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली होती. मात्र तेव्हापासून अद्याप हे प्रकरण प्रलंबित राहिले आहे.
वादात सापडलेले अमर जाधव हे त्यानंतर एक जून २०११ रजेवर गेले. त्यानंतर ते पुन्हा खात्यात हजर झाले नाही. दरम्यानच्या काळात काही महिन्यापूर्वी त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती गृह विभागाकडे अर्ज केला होता. त्यांच्या दिर्घ रजेतील तीन वर्षाचा कालावधी हा आयपीएस अधिकाºयांसाठी तरतूद असलेल्या अभ्यास रजेमध्ये वर्ग करण्यात आला. ‘व्हीआरएस’साठीचे निकष पुर्ण झाल्याने त्यांचा अर्ज मंजूर करुन केंद्रीय गृह विभागाकडून त्याला मान्यता मिळविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
याप्रकरणी अमर जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रीया दिली नाही.

स्वेच्छानिवृत्ती मंजूर होण्यासाठी संबंधित अधिकाºयांची किमान २० वर्षे सलग सेवा होणे आवश्यक असते. त्यामध्ये मंजूर रजाही गृहित धरली जाते. त्याचप्रमाणे त्यांना आपल्या सेवा कालावधीत शैक्षणिक कारणास्तव जास्तीजास्त तीन वर्षे रजा दिली जावू शकते. एखाद्या विषयात डॉक्टरेट घ्यावयाची असली तरी इतका कालावधी मिळतो. उपायुक्त जाधव यांची रजा ‘स्टडी लिव्ह’मध्ये ग्रहित धरली गेल्याने त्यांना व्हीआरएस मिळू शकल्याचे अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.

स्वेच्छानिवृत्तीनंतर मिळणारे सर्व लाभ व सवलती अमर जाधव यांना आता मिळणार आहेत. मात्र त्यांच्याविरुद्धच्या चौकशीत ते दोषी आढळून आल्यास समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार त्यांना दिल्या जाणारे लाभ व सवलती रद्द केल्या जातील, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.