२० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या कोणत्याही चर्चेविना परिषदेत मंजूर

सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दुष्काळी उपाययोजना, मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचा स्थगन प्रस्ताव मांडला.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडण्यावरून झालेल्या प्रचंड गदारोळामुळे विधानपरिषदेचे कामकाज सलग पाचव्या दिवशी दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरून सुरू असलेल्या घोषणाबाजीतच २० हजार ३२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आल्या.

सभागृहाच्या कामकाजाला सुरुवात होताच, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दुष्काळी उपाययोजना, मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचा स्थगन प्रस्ताव मांडला. सरकार चर्चा करा म्हणते, चर्चा कसली करायची. सरकारची कर्जमाफी फसवी आणि आरक्षणही फसवे आहे. मराठा, धनगर समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवायचे आहे. त्यामुळे अहवाल सादर केला जात नाही. आधी अहवाल सदनात ठेवा त्यानंतरच कामकाज चालू देऊ, अशी भूमिका मुंडे यांनी मांडली. धनगर समाजासाठीचा टीसचा अहवाल का लपवून ठेवता, असा सवाल करतानाच धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचे विधेयक आले पाहिजे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. हे अहवाल सादर झाल्याशिवाय सदनाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशाराही मुंडे यांनी दिला. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी स्थगन फेटाळताच विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजीला सुरुवात केली. या गदारोळामुळे कामकाज आधी दोन वेळा आणि त्यानंतर, दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.

...तर पदाचा राजीनामा देईन - मुंडे
सरकार दुष्काळावर चर्चा करायला सांगते, बोंडअळीवरही चर्चा झाली. ३४ हजार ७०० रुपयांची मदत दिल्याचा दावा सरकारने केला. ३४ हजार मिळाल्याचा एकही शेतकरी सरकारने दाखवावा. असा एक जरी शेतकरी आढळला, तर पदाचा राजीनामा देईन, असे आव्हानच धनंजय मुंडे यांनी दिले.