तांत्रिक मान्यतेविनाच शिवस्मारकाच्या ३६४३ कोटींच्या कामास सुधारित मान्यता

महालेखापालांचा आक्षेप; निविदेत पारदर्शकतेचा अभाव

मुंबई : अरबी समुद्रामधील प्रस्तावित छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या बांधकामासाठी कोणतीही तांत्रिक मान्यता न घेताच डिसेंबर २०१८ मध्ये ३६४३.७८ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. कोणतेही काम सुरू करण्याआधी कामाचे सविस्तर अंदाजपत्रक बनवावे लागते आणि तांत्रिक मजुरीनंतर त्याला प्रशासकीय मंजुरी दिली जाते. मात्र ही प्रक्रियाच डावलण्यात आली, असा आक्षेप महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या अहवालात नोंदविला आहे.

शिवस्मारकाच्या कामात अनियमितता झाल्याचा आरोप राष्टÑवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. कॅगच्या अहवालाने या आरोपाला एक प्रकारे पुष्टीच मिळाली आहे. या स्मारकाची किंमत कमी करताना प्रकल्पाच्या प्रत्येक घटकामध्ये कामाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी केली गेली. निविदा उघडल्यानंतर कामाच्या व्याप्तीमध्ये बदल केल्यामुळे निविदा प्रक्रियाच चुकीची ठरली. त्यामुळे पारदर्शकतेच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेला. तसेच ‘पारदर्शकता आणि सर्व निविदाकारांना समान न्याय’ या तत्त्वांशीच तडजोड केली गेली, असे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत.

शिवस्मारकासाठी तत्कालीन भाजप सरकारने मागविलेल्या निविदांमध्ये ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ची सर्वांत कमी म्हणजे, ३८२६ कोटींची निविदा होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार समितीने ‘एल अ‍ॅण्ड टी’सोबत वाटाघाटी करून प्रकल्पाची किंमत जीएसटीसह २५०० कोटी रुपये एवढी निश्चित केली. त्यामुळे शिवस्मारकाच्या कामाची व्यापकताच कमी झाली, असे कॅगने म्हटले आहे.
मूळ निविदेतील अंदाजित किमतीला प्रशासकीय मान्यता नव्हती. प्रकल्प व्यवस्थापक कंपनीने २३०० कोटी, २५३७.५१ कोटी व २६९२.५० कोटी अशा तीन अंदाजित किमती दिल्या. यातील कोणत्याही प्रस्तावास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता नसताना निविदा काढली गेली, हे गंभीर उल्लंघन असल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

सल्लागारासोबत केलेल्या करारामध्ये दंड करण्याच्या कामाचा समावेश केला नाही; उलट वेळेत काम पूर्ण केल्यास सल्लागाराला प्रोत्साहनपर अधिक पैसे देण्याची तरतूद केली गेल्याची बाबही या अहवालातून पुढे आली आहे. काही कामाच्या व्याप्तीमध्ये केलेल्या बदलामुळे सरकारवरती भविष्यात आर्थिक बोजा वाढेल असे म्हटले आहे. तसेच कार्यारंभ आदेशातील बदलामुळे कंत्राटदाराला अनावश्यक फायदा होण्याची शक्यता असल्याचेही कॅगने म्हटले आहे.
............
प्रकल्प सल्लागाराला
९.६१ कोटींचा फायदा
शिवस्मारकाच्या प्रकल्प सल्लागाराचे काम कमी करून कंत्राटदारांच्या कामामध्ये त्याचा समावेश केला गेला. ते करताना प्रकल्प सल्लागाराला ९.६१ कोटींचा अनावश्यक फायदा करून दिला गेला. मात्र याच कामासाठी कंत्राटदाराने देखील २०.५७ कोटी रक्कम सरकारला आकारली. त्यामुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार आला, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.

विधि व न्याय विभाग अंधारात!
शासनाला सर्वात कमी निविदाधारकाबरोबर वाटाघाटी करण्याचे अधिकार आहेत असे दाखवण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक कंपनीने खाजगी विधी सल्लागारांची नेमणूक केली व त्यांच्याकडून अहवाल मागवला. शासनाने विधी व न्याय विभाग तसेच महाधिवक्ता यांना बाजूला सारून खाजगी विधी सल्लागारांचा अहवाल ग्राह्य मानला व वाटाघाटींना मान्यता दिली. यावर देखील कॅगने नेमके बोट ठेवत ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकल्पाच्या ‘एनव्हायर्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट’’ अहवालामध्ये निर्धारित केलेल्या तांत्रिक बाबींमध्ये बदल करु न स्वत:च्या अधिकारातच आराखड्यात बदल करणे ही गंभीर बाब आहे, असेही कॅगने म्हटले आहे.

शिवस्मारकाच्या कामात तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भ्रष्टचार केला हे कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. सरकारने या प्रकरणी चौकशी समिती नेमावी.
- नवाब मलिक, प्रवक्ते, राष्टÑवादी काँग्रेस

ंशिवस्मारकाच्या कामात कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आहे. नव्या सरकारला हे काम रेंगाळत ठेवायचे आहे, म्हणून हा आरोप केला जात आहे.
- चंद्रकांत पाटील, माजी सा.बां. मंत्री