ओबीसी मंत्रालयात मनमानी; मंत्री-सचिवांमध्येच खडाजंगी, पदभरतीचे कंत्राट निविदेविनाच; सचिवांच्या निर्णयांना स्थगिती

पुणे येथील ब्रिस्क इंडिया प्रा. लिमिटेड या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले.

मुंबई : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे (ओबीसी) मंत्री अतुल सावे आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांच्यात विविध निर्णयांवरून खडाजंगी सुरू असून २४७ पदांची भरतीचे कंत्राट कंपनीला निविदेविनाच देण्यावरून नवा वाद पेटला आहे. मंत्र्यांनी नंदकुमार यांना खरमरीत पत्र लिहिले आहे.

पुणे येथील ब्रिस्क इंडिया प्रा. लिमिटेड या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले. विधि अधिकारी, वरिष्ठ तंत्रज्ञ, सिस्टीम ॲनॅलिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, संगणक सहायक, संगणक ऑपरेटर, वाहनचालक, पहारेकरी, सफाई कामगार या पदांसाठीची भरती आहे. 

विभागांतर्गतच्या प्राथमिक, माध्यमिक आश्रमशाळा, इतर मागास विमुक्त व भटक्या जमातीअंतर्गत बालके, महिला यांचे सामाजिक कल्याण, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय आदींच्या अंमलबजावणीसाठी ही भरती करण्यात येणार आहे. ओबीसी कल्याण विभागाचे उपसचिव जयंत जनबंधू यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी दावा केला की हे कंत्राट नियमानुसारच दिले आहे. 

५० कोटींचे ‘ते’ कंत्राट
- यापूर्वी औरंगाबादच्या संबोधी संस्थेला मनमानी करीत ५० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आल्याची बाबही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. 
- ओबीसी कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या महाज्योती संस्थेला कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता आणि निविदा न काढताच हे कंत्राट देण्यात आल्याच्या तक्रारी ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे विविध संस्थांनी केल्या आहेत. 
- ज्ञानदीप या संस्थेला दिलेले १८ कोटी रुपयांचे कंत्राटही वादग्रस्त बनले आहे.

मंत्र्यांचे अधिकार काही काळ सचिवांना दिल्याचा गैरवापर झाला का?
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४ ते १८ ऑगस्ट दरम्यान मंत्र्यांचे अधिकार हे सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले होते. 
- काही सचिवांनी १८ ऑगस्टनंतर निर्णय घेतले; पण ते ४ ते १८ ऑगस्ट दरम्यान (बॅक डेटेड) घेतल्याचे कागदावर दाखविले, अशा तक्रारी आहेत. ओबीसी कल्याण विभागही या संदर्भात चौकशीच्या रडारवर असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
- मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे या बाबत तक्रारी आलेल्या आहेत. आता ते काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे.

परस्पर निर्णय घेऊ नका; मंत्र्यांचे एसीएसना पत्र
विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांना मी पत्र दिले आहे की त्यांनी यापुढे कोणतेही निर्णय परस्पर घेऊ नयेत. आधी मंत्री म्हणून मला विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. शाळांच्या संचमान्यतेबाबत त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांना मी स्थगिती दिली. 
पदभरतीचा निर्णय कसा झाला, कोणत्या प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला याची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

आऊटसोर्सिंगने पदभरती करताना त्यात पारदर्शकता हवी. एकाच कंपनीला निविदेविना कंत्राट देणे अयोग्य आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक हेतूतून हा निर्णय झाल्याचा संशय आहे. या कंत्राटाची चौकशी झाली पाहिजे.   - सचिन राजूरकर, महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.

कर्मचारी भरतीचा निर्णय मंत्री अतुल सावे यांच्या मान्यतेनेच घेण्यात आला आहे. शाळांमधील संच (पदे) मान्यतेबाबतचा निर्णय हा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार घेण्यात आला. मंत्र्यांना कुठे विश्वासात घेतले नाही, असे घडलेले नाही.   - नंदकुमार, अति. मुख्य सचिव, ओबीसी कल्याण विभाग.