आरटीओंमधील घोटाळ्यांना चाप

वाहनांच्या टेस्टपर्यंतच्या प्रक्रियेत घेतल्या जाणाऱ्या चिरीमिरीला आळा घालणाऱ्या तरतुदी नव्या परिवहन धोरणात करण्यात आल्या आहेत.

यदु जोशी,

मुंबई- आरटीओ कार्यालयांमध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यापासून तर वाहनांच्या टेस्टपर्यंतच्या प्रक्रियेत घेतल्या जाणाऱ्या चिरीमिरीला आळा घालणाऱ्या तरतुदी नव्या परिवहन धोरणात करण्यात आल्या आहेत. या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, असे सूत्रांनी सांगितले.
नवीन धोरणानुसार राज्याच्या प्रत्येक आरटीओ कार्यालयात ड्रायव्हिंग आणि वाहनांची फिटनेस टेस्ट संगणकीकृतच असेल. सध्याचा मानवी हस्तक्षेप संपविण्यात येणार आहे. सध्या केवळ नाशिक येथे वाहनांच्या फिटनेस टेस्ट संगणकीकृत होतात तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये ड्रायव्हिंग टेस्ट या पद्धतीने होते. आता ती राज्यभर लागू केली जाईल.
जड वाहनांचे (व्यावसायिक) ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण सध्या दर पाच वर्षांनी करावे लागते आणि त्यासाठी कोणतीही टेस्ट द्यावी लागत नाही. मात्र आता नवीन धोरणानुसार दर तीन वर्षांनी ड्रायव्हिंगची टेस्ट द्यावी लागेल आणि त्यात पास झालेल्यांच्या परवान्यांचेच नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.
रस्ते सुरक्षा समितीची स्थापना करण्यात येणार असून, या समितीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. सध्या रस्ते सुरक्षेसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत तरतूद केली जाते. जप्त केलेली वाहने आरटीओ कार्यालयांच्या परिसरात पडून राहतात आणि बरेचदा ती तिथेच खराबही होतात. आता अशा गाड्यांसाठी वेगळे शेड उभारण्यात येणार आहेत.
केंद्र सरकारचा प्रस्तावित मोटर वाहन कायदा आणि राज्याचा सध्याचा कायदा यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून नवीन धोरणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सध्याच्या कायद्यात रुग्णवाहिकांसाठीचे नियम असले तरी आज रुग्णवाहिकांच्या स्वरूपामध्ये अनेक बदल झालेले आहेत. ते कायद्यात नसल्याने बरेचदा रुग्णवाहिकाचालकांची अडवणूक केली जाते. या पार्श्वभूमीवर, आधुनिक रुग्णवाहिकांचे निकष या धोरणात निश्चित करण्यात आले आहेत.
>राज्यात प्रथमच
आयटी महामंडळ
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी राज्यात पहिल्यांदाच माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मान्यता दिली. माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव हे या महामंडळाचे अध्यक्ष असतील.