अरीबचा जामीन निर्णय राखून ठेवला

इसिसमध्ये भरती होऊन देशाविरुद्ध युद्ध छेडल्याचा आरोप असलेल्या अरीब माजीदच्या जामीन अर्जावरील निर्णय शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.

मुंबई : इसिसमध्ये भरती होऊन देशाविरुद्ध युद्ध छेडल्याचा आरोप असलेल्या अरीब माजीदच्या जामीन अर्जावरील निर्णय शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.
न्या. रणजीत मोरे व न्या. एस.सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सरकारी पक्षाचा आणि माजीदच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, अरीबसह अन्य चार जण सीरियामधील दहशतवादी संघटना इसिसमध्ये भरती झाल्याचा संशय आहे. सत्र न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ वाढवून दिला, असे माजीदचे वकील मुबीन सोलकर यांनी खंडपीठाला सांगितले. ‘विशेष एनआयए न्यायालयाने हा आदेश द्यायला हवा होता. विशेष मोक्का न्यायालयाने नियमाचा भंग केला आहे. त्यामुळे हा निर्णय बेकायदेशीर आहे,’ असा युक्तिवाद सोलकर यांनी केला.
याच आधारावर आरीबने विशेष न्यायालयात जामीन अर्ज केला होता. विशेष न्यायालयाने त्याची जामिनावर सुटका करण्यास नकार दिला. एनआयएने याबाबत युक्तिवाद करताना म्हटले की, २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी विशेष एनआयए न्यायालय उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे एनआयएने विशेष मोक्का न्यायालयात केस नमूद केली. अरीब नोव्हेंबर २०१४पासून न्यायालयीन कोठडीत आहे आणि आता या केसमध्ये आरोपपत्रही दाखल केले आहे. त्यामुळे सीआरपीसी नुसार जामिनावर सुटका करून घेण्याचा त्याचा अधिकार आहे. (प्रतिनिधी)

२०१४ साली भारतात
अरीबला राष्ट्रीय तपास पथकाने (एनआयए) २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी भारतात आणले आणि अटक केली. एनआयएने अरीबवर बेकायदा हालचाल प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (यूएपीए) आयपीसीमधील देशाविरुद्ध युद्ध छेडल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंदवला.