घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची मनमानी

नागरिकांनी ओला - सुका कचरा वेगळा केला नसल्याचे कारण देत घनकचरा व्यवस्थापनाने चार दिवस शहरातील कचरा उचलला नाही

नामदेव मोरे,

नवी मुंबई- नागरिकांनी ओला - सुका कचरा वेगळा केला नसल्याचे कारण देत घनकचरा व्यवस्थापनाने चार दिवस शहरातील कचरा उचलला नाही. प्रत्येक सोसायटीमध्ये कचऱ्याचे ढीग तयार झाले असून, रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. आयुक्तांनीच आदेश दिले असल्याचे अधिकारी सांगत असून या हुकूमशाहीविषयी शहरवासीयांमध्ये असंतोष निर्माण होवू लागला आहे.
नवी मुंबईमध्ये दोन महिन्यांपासून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अतिक्रमण हटविण्याची जोरदार मोहीम राबविली आहे. प्रशासनातील बेशिस्तपणा मोडीत काढला आहे. उत्पन्नामध्ये वाढ केली असून विकासकामे वेगाने सुरू झाली आहेत. आयुक्तांविषयी शहरवासीयांमध्ये आदर निर्माण झाला आहे. परंतु चार दिवसांपासून अचानक शहरातील कचरा उचलण्याचे काम थांबविण्यात आले आहे. नियमाप्रमाणे नागरिकांनी ओला -सुका कचरा वेगळा करणे आवश्यक आहे. परंतु कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात नाही. पर्यावरणाच्या हितासाठी कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यात यावे यासाठी वर्तमानपत्रांमधून जाहिरात देण्यात आली. यानंतरही वर्गीकरण होत नसल्याने कचरा उचलण्याचे काम थांबविण्यात आले आहे. यामुळे शहरात कचऱ्याचे ढीग तयार झाले आहेत. प्रत्येक सोसायटीमधील कचरा कुंड्या भरून जमिनीवरही कचरा पडला आहे.
ऐन पावसाळ्यामध्ये कचऱ्याची आणिबाणी सुरू झाल्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नागरिक व लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांना फोन करून कचरा उचलण्याच्या सूचना केल्या. परंतु अधिकारी कचरा उचलण्यास नकार देत आहेत. आयुक्तांनी सांगितले आहे, कचऱ्याचे वर्गीकरण केले तरच कचरा उचलायचा. जोपर्यंत आयुक्त सांगणार नाहीत, तोपर्यंत कचरा उचलला जाणार नाही, अशी उत्तरे मिळत आहेत.
चार दिवस कचरा एकाच ठिकाणी असल्याने असंतोष निर्माण होवू लागल्याने रविवारी प्रशासनाने काही ठिकाणी कचरा उचलण्याचे काम सुरू केले. आता कचरा उचलला असला तरी भविष्यात ओला व सुका कचरा वेगळा केला तरच कचरा उचलला जाईल, असे सांगितले जात आहे. प्रशासनाच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचा अनेकांनी निषेध केला आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे नियमात असले तरी त्याविषयी नागरिकांमध्ये आवश्यक जनजागृती झालेली नाही. फक्त वर्तमानपत्रामध्ये दोन जाहिराती दिल्याने प्रत्येक नागरिकाला कसे माहिती होणार? वास्तविक प्रत्येक सोसायटीमध्ये याविषयी जनजागृती करणारी पत्रके वाटली पाहिजेत. सोसायटीच्या सूचना फलकांवरही याविषयी सूचना देणे आवश्यक आहे. नागरिकांना योग्य मुदत दिली पाहिजे. पूर्ण जनजागृती केल्यानंतरही कचऱ्याचे वर्गीकरण झाले नाही तर संबंधित सोसायटीवर दंडात्मक कारवाई करावी. परंतु कचरा न उचलून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करू नये, असे आवाहन केले आहे.
>आयुक्त साहेब
वेठीस धरू नका !
आयुक्त तुकाराम मुुंढे यांच्याविषयी शहरवासीयांना आदर आहे. परंतू त्यांनी कचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठी शहरवासीयांना वेठीस धरून आरोग्याशी खेळू नये.
प्रत्येक घरापर्यंत कचऱ्याच्या वर्गीकरणाविषयी जनजागृती करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना याविषयीचे महत्व पटवून दिले पाहिजे. यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चीत करावा.
जनजागृतीसाठी लोकप्रतिनिधींनाही विश्वासात घ्यावे. यानंतरही वर्गीकरण झाले नाही तर दंडात्मक तरतुद किंवा इतर कारवाई करावी. परंतू कचरा न उचलूण्याची भुमीका घेवू नये असे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
>तुमची यंत्रणा तपासा
पालिकेने कचरा संकलनासाठी ६३८६ गृहनिर्माण संस्था, ३९७७ इंडस्ट्रियल युनिट व ६१० कम्युनीटी बिन्स अशा एकूण २२३२६ कचरा कुंड्या पुरविल्या आहेत. शहरातील १२ हजार कचरा कुंड्यांना आरएफआयडी टेक्नॉलॉली बसविण्यात आली आहे. मुख्यालयातून त्यावर नियंत्रण ठेवले जात असून ही यंत्रणा सुरू आहे का.त्याचा काय उपयोग झाला याची सर्वप्रथम तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
साफसफाईकडे दुर्लक्ष
शहरातील रस्ते व नाल्यांची सफाई करण्यासाठी ९१ ठेकेदारांची नियुक्ती केली आहे. या ठेकेदाराकडील सर्व कामगार कामावर असतात का यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. बायोमेट्रीक हजेरी घेतली जात नाही. शहरातील १३ लाख ४३ हजार रनींग मिटर रस्त्यांची साफसफाई रोज केली जाते. गावठाणांमध्ये ३६ लाख ३३ हजार रनींग मिटर परिसरातील छोट्या गटारांची साफसफाई करणे आवश्यक आहे. परंतू सफाई वेळेत होत नाही.