भ्रष्टाचारासाठी होते शस्त्रास्त्र आयातीचे धोरण

भ्रष्टाचारातून मिळालेला पैसा हवालामार्फत गुंतविण्याचे यापूर्वीचे धोरण होते, अशी टीका केंद्र्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी रविवारी येथे केली

पुणे : देशात आतापर्यंत ७० टक्के लष्करी शस्त्रास्त्रे, उत्पादने ही भ्रष्टाचार करण्यासाठी आयात केली जात होती. हा भ्रष्टाचार सहजासहजी उघड होत नाही. यामध्ये भ्रष्टाचारातून मिळालेला पैसा हवालामार्फत गुंतविण्याचे यापूर्वीचे धोरण होते, अशी टीका केंद्र्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी रविवारी येथे केली. आता लष्करी उत्पादनांमध्ये सर्व बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याचे धोरण देशाने स्वीकारले असून, पुढील चार वर्षांत आपली सर्व मिसाईल्स तसेच लढाऊ विमानातील मुख्य तंत्रज्ञान भारतीय बनावटीचे असेल, अशा विश्वासही पर्रिकर यांनी या वेळी व्यक्त केला.
वक्तृत्वोत्तेजक सभा या संस्थेच्या वतीने आयोजित वसंत व्याख्यानमालेमध्ये ‘संरक्षण उत्पादने - आत्मनिर्भरता आणि भविष्यातील वाटचाल’ या विषयावर ते बोलत होते. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दीपक टिळक उपस्थित होते. टिळक स्मारक मंदिर येथे झालेल्या या व्याख्यानासाठी पुणेकरांनी मोठी गर्दी केली होती. बोफोर्स तसेच सध्या सुरू असलेल्या आॅगस्ता भ्रष्टाचार प्रकरणाचा ओझरता उल्लेख करीत पर्रिकर यांनी लष्करी उत्पादन आयातीच्या धोरणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, कारगिल युद्ध जिंकण्यात मोठा वाटा असलेली बोफोर्स तोफ चांगली आहे. पण यातील भ्रष्टाचार वाईट आहे. आयातीमुळे देशाला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुढील काही वर्षांत लष्करी उत्पादनांमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
देशाच्या संरक्षक बाबींवर आपण ३ लाख ४१ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहोत. देशाच्या एकूण अंदाजपत्रकापैकी जवळपास १७ टक्के खर्च यावर होत आहे. देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भविष्यात काही धोका उद्भवल्यास आपण सर्वप्रकारे सज्ज असलो पाहिजे, त्यासाठी हा खर्च केला जात आहे. पुढील काही वर्षांत ६० ते ७० टक्के उत्पादन देशांतर्गत करण्यात आपण यशस्वी होऊ. या प्रयत्नांना यशही मिळत आहे. भारतीय बनावटीचे तेजस या लढाऊ विमानाने ६८०० तास उड्डाण केले असून तेजसची पहिली स्कॉड्रन डिसेंबर अखेरीस हवाई दलात समाविष्ट केली जाईल, असे पर्रिकर यांनी सांगितले.