राज्यपालांच्या भाषणात मूलभूत प्रश्नांना बगल

विदर्भासह मराठवाड्यातील दुष्काळ, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, कायदा व सुव्यवस्था, मराठी भाषा संवर्धन, खाद्यतेल घोटाळा, वाढती बेरोजगारी, जलसंधारण, लोकप्रतिनिधींना होत

मुंबई : विदर्भासह मराठवाड्यातील दुष्काळ, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, कायदा व सुव्यवस्था, मराठी भाषा संवर्धन, खाद्यतेल घोटाळा, वाढती बेरोजगारी, जलसंधारण, लोकप्रतिनिधींना होत असलेली मारहाण, कर्जबाजारी शेतकरी, सीमाभागातील मराठी बांधवांवर होणारा अन्याय, अशा अनेक मुद्द्यांना म्हणजेच मूलभूत प्रश्नांना राज्यपालांच्या भाषणात बगल देण्यात आल्याने, विधान परिषदेच्या सदस्यांनी बुधवारी तीव्र नाराजी प्रकट केली. विशेषत: गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा उल्लेख अभिभाषणात नसल्याचे सांगत आमदारांना समजेल अशा भाषेत अर्थसंकल्प सादर करण्यात यावा, अशी मागणीही सदस्यांनी केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन ठरावावर विधान परिषद सदस्यांपैकी राष्ट्रवादीचे हेमंत टकले, भाजपाच्या शोभाताई फडणवीस, काँग्रेसचे शरद रणपिसे, शेकापचे जयंत पाटील आणि राष्ट्रवादीच्या विद्या चव्हाण यांनी आपापले म्हणणे मांडत खेद व्यक्त केला.
हेमंत टकले यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘सीमाभागातील मराठी बांधवांवर अन्याय होत आहे. त्यांची गळचेपी होत आहे. कर्नाटककडून त्यांच्यावर दडपशाही सुरू आहे. मात्र, आपले सरकार उपाययोजना करत नाही. या संबंधीचा उल्लेख अभिभाषणात येणे गरजेचे होते, परंतु त्याचा उल्लेख नाही. मराठी भाषा भवन बांधण्यासाठी राज्य सरकारची इच्छाशक्ती नाही. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, म्हणून काय प्रयत्न करण्यात येत आहेत, याचा साधा उल्लेख अभिभाषणात नाही. दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकार काय करणार आहे? याचे दिशादर्शन नाही. सद्यस्थितीमध्ये प्रत्येक योजनेचा उत्सव साजरा केला जात आहे. सरकारी योजनांचा छोट्या उद्योजकांना काय लाभ होत आहे? याचा उल्लेख अभिभाषणात नाही. मराठी भाषा पंधरावडा ही धूळफेक असून, हे सगळे दिखावू आहे. राज्य सरकारची यंत्रणा सक्षम करण्यासाठीच्या कोणत्याच उपाययोजनेचा उल्लेख नाही. जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठीचे उपायही दिसत नाहीत, अभिभाषणात नियोजनाचा कुठेच उल्लेख नाही. राज्यात कायदा सुव्यवस्था धाब्यावर बसवण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींना मारहाण होण्याच्या घटना घडत आहेत. एकंदर राज्यपालांच्या भाषणात मूलभूत प्रश्नांना बगल देण्यात आली आहे. परिणामी, यातून शासनाला मानवी चेहरा नसल्याचे चित्र समोर येत आहे,’ असे म्हणत हेमंत टकले यांनी खेद व्यक्त केला.
शरद रणपिसे यांनीही राज्यपालांच्या अभिभाषणावर खेद व्यक्त केला. तूरडाळ घोटाळा आणि खाद्यतेलाच्या घोटाळ्याबाबत संबंधित खात्याच्या मंत्र्याने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. महत्त्वाचे म्हणजे घोटाळा बाहेर आला की, मुख्यमंत्री संबंधित प्रकरणाला क्लीनचिट देतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी क्लीनचिट नावाचा एक विभागाच स्थापन करावा, अशी खोचक टिप्पणीही रणपिसे यांनी केली.
राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू असताना एकही सचिव दर्जाचा अधिकारी उपस्थित नसल्याने जयंत पाटील यांनी रोष व्यक्त केला. लोकप्रतिनिधींना होत असलेल्या मारहाणीबाबतही अभिभाषणात काहीच उल्लेख नसल्याने पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकरी वर्गाच्या कर्जाचा उल्लेखही अभिभाषणात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा उल्लेख अभिभाषणात नसल्याचे सांगत, पंतप्रधान सडक योजना कार्यान्वित झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी आवर्जून केली. विद्या चव्हाण यांनीही राज्यपालांच्या अभिभाषणांत मूलभूत प्रश्नांना बगल देण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त केली. दुष्काळावर उपाययोजना म्हणून काहीच उल्लेख नसल्याने त्यांनी रोष व्यक्त केला. (प्रतिनिधी)

शोभाताई फडणवीस यांनी मराठवाडा आणि विदर्भात एमआयडीसीसाठी जागा
घेण्यात आल्याचे म्हणणे मांडले, परंतु मागील पंचवीस वर्षांत येथे एकही उद्योग उभा राहिलेला नाही. परिणामी, आर्थिक कोंडी झाली आहे. येथील तरुण बेरोजगार असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. जलसंधारण योजनेचे कौतुक असले, तरी जलसंधारणाचे नियोजन नसल्याने त्यातून फलित निघत नसल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले. नक्षलवाद आणि कुपोषणाच्या समस्या काही प्रमाणात कमी झाल्याचे फडणवीस यांनी आवर्जून नमूद केले.