सेनेचा भाजपाला शह
By admin | Published: June 8, 2017 02:15 AM2017-06-08T02:15:11+5:302017-06-08T02:15:11+5:30
पहिल्या बैठकीपासून नाकात दम आणणाऱ्या पहारेकऱ्यांना शिवसेनेच्या शिलेदारांनी अखेर बुधवारी मात दिली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पहिल्या बैठकीपासून नाकात दम आणणाऱ्या पहारेकऱ्यांना शिवसेनेच्या शिलेदारांनी अखेर बुधवारी मात दिली. बहुतेक प्रस्तावावर स्थायी समितीमध्ये सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी करणाऱ्या भाजपाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पालाच सत्ताधाऱ्यांनी सुरूंग लावला.
गेले काही दिवस भाजपाने
आघाडी घेत शिवसेनेच्या तोंडाला फेस आणला होता. कधी नालेसफाईवर आरोप तर कधी शाळांसाठी
लाकडी खुर्च्या वापरण्यास विरोध
करत भाजपाने शिवसेनेला अस्वस्थ केले होते. त्यामुळे सुधार समितीमध्ये बुधवारी भाजपासाठी महत्वाचे
प्रस्ताव येताच शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत भाजपाला शह दिला.
भांडूप येथे सुपर स्पेशालिटी रूग्णालय बांधण्याची भाजपा नगरसेवकांनी मागणी आहे. मात्र रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेली जागा विकासकाला परत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने
दिले आहेत. त्यामुळे तब्बल आठ
हजार चौरस मीटर जागेवर पालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे. परंतू हा प्रस्ताव फेटाळण्याची भाजपाची मागणी होती. शिवसेनेने मात्र भाजपाला उपसुचना मांडण्याची
संधी न देताच या प्रस्तावावरील चर्चा लांबणीवर टाकली.
भांडुप पश्चिम नाहुर गावामधील भूखंडावर विकासक रुणवाल होम्स यांनी विकास हस्तांतरीत हक्क (टीडीआर) देण्याच्या बदल्यात १८ हजार ७६५.३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेला सुविधा भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात दिला होता. महापालिकेने विकासकाला या एकूण क्षेत्रफळाचा टीडीआर जून २०४१ मध्ये दिला. टीडीआर विकासकाने आपल्या उर्वरीत बांधकामांसाठी वापरला आहे. त्यानुसार महापालिकेने आपल्या नव्या विकास आराखड्यात या क्षेत्रफळाच्या जागेवर रुग्णालयाचे आरक्षण टाकले. परंतु येथील रस्त्यांची जागा सोडण्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर विकासकाने पालिकेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली.
त्यानंतर २१ आॅक्टोबर २०१५ मध्ये ८२०९.३० चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा विकासकाला परत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार ही जागा परत देण्याचा प्रस्ताव विकास नियोजन विभागाने सुधार समितीपुढे मंजुरीला आणला होता. मात्र हा भूखंड विकासकाच्या घशात घालण्याचा विधी विभागाचा उद्देश असल्याने हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करावा, अशी मागणी भाजपाने केली.
।आरेमध्ये प्रस्तावित कारशेडला रेड सिग्नल
गोरेगावच्या आरे वसाहतीतील ३३ हेक्टर भूखंड ना विकास क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीपुढे मंजुरीसाठी आज मांडण्यात आला. यामुळे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प-तीनसाठी प्रस्तावित कारशेडचा मार्ग मोकळा होणार होता. मात्र, या विषयावर चर्चेची संधी न देताच तत्काळ हा प्रस्ताव नामंजूर करीत शिवसेनेने बाजी मारली. शिलेदारांच्या या खेळीमुळे बेसावध पाहारेकऱ्यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सुरुंग लागला आहे. हा प्रस्ताव पुन्हा समितीच्या पटलावर आणण्यास भाजपाला आणखी तीन महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल.
कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या ‘मेट्रो-तीन’ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी
गोरेगाव (पूर्व), येथील आरे वसाहतीतील ३३ हेक्टर्स भूखंड निश्चित करण्यात आला आहे. यासाठी महापालिकेने प्रस्तावित विकास आराखड्यात आरेमधील ना विकास क्षेत्रातील भूखंडावर कारशेडचे आरक्षण सुचवले आहे. मात्र, विकास आराखडा रखडल्यामुळे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने मागणी करताच, या भूखंडाला ना विकास क्षेत्रातून वगळण्याची कारवाई भाजपाने तत्काळ सुरू केली. प्रशासनाने असा प्रस्तावच सुधार समितीच्या पटलावर आणल्यामुळे कारशेडचा मार्ग मोकळा होणार होता.
लढत ठरली एकतर्फी
मात्र आरे कॉलनी हा मोठा हरितपट्टा असल्याने ही जागा कारशेडला देण्यास शिवसेना, मनसेने विरोध केला आहे. त्यामुळे कारशेडसाठी प्रस्तावित भूखंड ना विकास क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी येताच, शिवसेना-भाजपामध्ये जुंपण्याची चिन्हे होती. प्रत्यक्षात ही लढत एकतर्फीच ठरली. भाजपाला बोलण्याची संधीच न देता, शिवसेनेने मेट्रो कारशेडशी संबंधित हा प्रस्ताव फेटाळला.
भाजपाचा सवाल
न्यायालयात पालिका प्रकरण हरण्यास विधी विभाग जबाबदार आहे. प्रशासनाने रूग्णालयाचे बांधकाम केले नसल्याने हा भूखंड पालिकेच्या हातातून गेला. पालिका अधिकारी आणि विकासक यांची मिलीभगत असल्याचा आरोप भाजपाने केला. विकासकाला टीडीआर दिल्यानंतर आता भूखंडही देणे म्हणजे पालिका व लोकांचे नुकसान आहे. त्यामुळे पालिका पुन्हा न्यायालयात का जात नाही, असा सवाल भाजपा नेत्यांनी केला.
शिवसेनेचा युक्तिवाद
भाजपाचे सदस्य हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची मागणी करत असताना शिवसेनेच्या सदस्यांनी न्यायालयाचा अवमान टाळण्यासाठी प्रस्ताव नॉट टेकन करून पुढील बैठकीत याची सविस्तर माहिती सादर करण्याची तसेच विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशी करण्याची मागणी केली. यावर सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी प्रस्ताव नॉट टेकन केल्याचे जाहीर केले. यामुळे संतप्त भाजपा सदस्यांनी सभात्याग केला.