सेना-भाजपा वादाला नवी फोडणी

मेट्रो प्रकल्प ३साठी १७ भूखंड मुंबई महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच दिल्यानंतर आता पालिकेच्याच पैशांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू झाली

मुंबई : मेट्रो प्रकल्प ३साठी १७ भूखंड मुंबई महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच दिल्यानंतर आता पालिकेच्याच पैशांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मात्र मित्रपक्षाचे हे छुपे मनसुबे
उधळून लावण्यासाठी शिवसेनेचीही मोर्चेबांधणी सुरु आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच शहकाटशहचे राजकारण खेळले जात असल्याचे दिसत आहे.
मुंबई मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी भूखंड देण्यास नकार देणारा ठराव पालिका सभागृहात मंजूर करून शिवसेनेने भाजपाची कोंडी केली होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी हा ठराव रद्द करत तातडीने हे भूखंड मेट्रो प्रकल्पासाठी हस्तांतरीत करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
परंतु या प्रकल्पात बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा ठोस आराखडा सादर होईपर्यंत विरोध कायम असेल, असा इशारा सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी बुधवारी दिला आहे.
त्यापाठोपाठ आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी पालिकेने पाठवलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारने स्वीकारलेला नाही. तरीही राज्य सरकारने पालिकेला स्वखर्चाने स्मार्ट सिटी संकल्पना राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार फिटवाला मार्गापासून एलफिन्स्टन स्टेशनपर्यंत पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या रुंदीकरणाचे काम स्मार्ट सिटी प्रकल्पअंतर्गत होत असल्याची नोंद पालिकेने केली
आहे.
यावर आक्षेप घेत हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवण्याची सूचना शिवसेनेने केली, मात्र असा प्रस्ताव अडवून शिवसेना जनतेचे नुकसान करीत आहे, अशी नाराजी भाजपाने व्यक्त केल्याने खवळलेल्या शिवसेनेने या प्रस्तावावर मतदान घेत मित्रपक्षाची खेळी उधळली आहे. (प्रतिनिधी)


कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी मुंबई महापालिकेचे १७ भूखंड तात्पुरत्या स्वरूपात तर २४ भूखंड कायमस्वरूपी लागणार आहेत. त्याशिवाय मेट्रो ३ चे काम सुरू करणे शक्य नाही. शिवसेनेने यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा हाती घेत रस्त्यावरची लढाई हाती घेतली. भूखंड हस्तांतरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशामुळे शिवसेना आणि भाजपात नव्याने वादाला तोंड फुटले आहे.


प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय हा प्रकल्प होऊ देणार नाही. एमएमआरडीएकडे बरेच भूखंड आहेत. पालिकेला या भूखंडाच्या मोबदल्यात प्राधिकारणाने भूखंड द्यावेत, अशी मागणी प्रवीण छेडा यांनी केली आहे.