-तर ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ दाखल करणार!

ओबीसी विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात न आल्याच्या प्रकरणाला राज्य शासनाने अतिशय गंभीरतेने घेतले आहे. या प्रकरणातील दोषी महाविद्यालये आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा

ओबीसी शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत शासन गंभीर : अडीचशे कोटी रुपयांची तरतूद
नागपूर : ओबीसी विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात न आल्याच्या प्रकरणाला राज्य शासनाने अतिशय गंभीरतेने घेतले आहे. या प्रकरणातील दोषी महाविद्यालये आणि अधिकाऱ्यांविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी घोषणा साामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आज विधानसभेत केली. आकाश फुंडकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. फुंडकर यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील तंत्रनिकेतन तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सन २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या वर्षातील इतर मागासवर्गीय या प्रवर्गातील असंख्य विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती शासनाकडून प्राप्त न झाल्याने त्यांच्याकडून शुल्क वसुल करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर शासनातर्फे सांगण्यात आले की, एकूण ५२ विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती अडकलेली आहे. हे सर्व प्रकरण महाविद्यालयीना स्तरावर अडकून आहेत. शासनातर्फे संबंधित महाविद्यालयांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसुलणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल. महाविद्यालयांनी टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केल्यास अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हासुद्धा दाखल करण्यात येईल.
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ सदस्य छगन भुजबळ यांनी यासंबंधात दोषी सचिवांवरही अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला. दिलीप वळसे पाटील यांनी या घोषणेवर आक्षेप घेत सांगितले की, हा मदत निधी शासनाकडूनच वितरित होत नाही. अनेक महाविद्यालयांनी शुल्क भरलेले नाही. अशा परिस्थितीत सरकार किती महाविद्यालयांवर कारवाई करणार. ही समस्या सोडविण्यासाठी सर्व विभागांची एक बैठक घ्यावी, आणि ही घोषणा मागे घेण्याची विनंती सुद्धा त्यांनी केली. सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी सुद्धा राज्यातील किती विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती शिल्लक आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रश्नावर सभागृहात वादळ उभे होत असल्याचे लक्षात येताच उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शासनाची बाजू मांडतांना सांगितले की, तीन वर्षांपासून हा निधी पेंडिंग आहे. यासाठी हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या पूरक मागण्यांमध्ये अडीचशे कोटी रुपयांचा निधीची तरतूदसुद्धा करण्यात आली आहे. राज्यमंत्री कांबळे यांनीसुद्धा ओबीसींच्या हितासाठी बैठक घेऊन समस्या दूर करण्याचे आश्वासन दिले.(प्रतिनिधी)