आशा सेविकांचे मानधन हजार रुपयांनी वाढविले; राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय 

गटप्रवर्तकांच्या मानधनात १२०० रुपयांनी वाढ, ५०० रुपये कोरोना भत्ता; अन्न प्रक्रिया उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देणार कृषीवर आधारीत अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ अंतर्गत सुधारित प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. गुंतवणुकीच्या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून  या उद्योगांना सूट देण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यभरातील ६५ हजार आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात दरमहा एक हजार रुपये तर गट प्रवर्तकांच्या मानधनात दरमहा बाराशे रुपयांची 
वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. नवीन शैक्षणिक संस्थाच्या परवानगीसाठी मुदतवाढ तंत्रशिक्षणाच्या नवीन शैक्षणिक संस्थांच्या परवानगीसाठी आता १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येतील. जादा विद्याशाखा, नवीन विषय आणि ज्यादा तुकड्या सुरु करण्यासंबंधीचे हे अर्ज आहेत. शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये संस्था बंद करू इच्छिणाऱ्या व्यवस्थापनांनादेखील १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येतील, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

अन्न प्रक्रिया उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देणार कृषीवर आधारीत अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ अंतर्गत सुधारित प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. गुंतवणुकीच्या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून  या उद्योगांना सूट देण्यात आली आहे.

फॅमिली कोर्ट न्यायाधीशांना सुधारित वेतनश्रेणी
कुटुंब न्यायालयातील न्यायाधीशांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ जुलै १९९६ पासून  व न्या. पद्मनाभन समितीच्या शिफारशीनुसार कुटुंब न्यायालयातील सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांना, जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश) तसेच सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या जिल्हा न्यायाधीश निवड श्रेणी व जिल्हा न्यायाधीश (उच्च समयश्रेणी) या वेतन श्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

जुलै २०२१ पासून वाढ
आशा सेविकांना आतापर्यंत दरमहा ४ हजार रुपये मानधन मिळत होते. आता त्यांना ५ हजार रुपये मिळतील. ४ हजार गट प्रवर्तकांना आतापर्यंत दरमहा ८ हजार रुपये मानधन मिळत होते. आता ९ हजार २०० रुपये मिळतील. आशा सेविका आणि गट प्रवर्तक अशा दोघांनाही दरमहा ५०० रुपये कोरोना भत्ता देण्याचा निर्णयदेखील मंत्रिमंडळाने घेतला. ही वाढ जुलै २०२१ पासून देण्यात येणार आहे.