Maratha reservation : राज्य सरकारची विनंती न्यायालयाने मान्य केल्यानंतर अशोक चव्हाण म्हणाले, 'दूध का दूध, पानी का पानी होईल'

Maratha reservation : मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भाष्य केले असून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना 102 व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यात 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या अनुषंगाने मते मांडण्यास सांगितले आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातमराठा आरक्षणावर  आजपासून नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 102व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी सर्व राज्यांना नोटीस बजावली असून या प्रकरणावर आता 15 मार्चपासून सलग तीन दिवस सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना 102 व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यात 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या अनुषंगाने मते मांडण्यास सांगितले आहे. याबाबत मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी भाष्य केले असून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.  (Ashok Chavan comments on Supreme Court to hear all states in Maratha Reservation case, day-to-day hearing from March 15)

केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल अशी संदिग्ध व धक्कादायक भूमिका अॅटॉर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधी अधिकारी अॅटॉर्नी जनरल यांची भूमिका सुस्पष्ट व मराठा आरक्षणाला अनुकूल असेल, अशी अपेक्षा आम्हाला होती. परंतु, अॅटॉर्नी जनरल यांच्या युक्तिवादातून महाराष्ट्र विधीमंडळाने २०१८ मध्ये पारित केलेला मराठा आरक्षण कायदा वैध नसल्याचे ध्वनीत होते. केंद्राची भूमिका अतिशय धक्कादायक व निराशाजनक आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. 

(Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'ती' विनंती मान्य; ठाकरे सरकारला फायदा होणार?)

केंद्र सरकारने प्रतिकूल भूमिका घेतली असली तर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रमुख विनंती मान्य केली. त्याबद्दल मी सर्वोच्च न्यायालयाचा आभारी आहे. ज्या राज्यांची आरक्षणाची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्या राज्यांनाही नोटीस देण्याची राज्य सरकारची विनंती होती व ती विनंती आज मान्य झाली. हा नक्कीच एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. कारण आता केवळ मराठा आरक्षणच नव्हे तर याच प्रकारच्या इतर आरक्षणांबाबत त्या-त्या राज्यांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेणार आहे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल अशी संदिग्ध व धक्कादायक भूमिका आज अॅटॉर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. ही भूमिका अतिशय धक्कादायक व निराशाजनक आहे.#मराठाआरक्षण

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) March 8, 2021

याचबरोबर, दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय म्हणजे आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाचे ११ सदस्यीय घटनापीठासमोर पुनराविलोकन होणे आवश्यक आहे का? आणि दुसरी बाब म्हणजे २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास वर्ग आयोग नेमण्याचे आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार उरतात का? या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर केंद्र आणि सर्व राज्यांना बाजू मांडावी लागणार आहे. यावेळी कोणाची भूमिका काय आहे ते 'दूध का दूध का और पानी का पानी' होईल, असेही अशोक चव्हाण यावेळी म्हणाले.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय म्हणजे आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाचे ११ सदस्यीय घटनापिठासमोर पुनराविलोकन होणे आवश्यक आहे का?#मराठाआरक्षण

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) March 8, 2021