अशोक चव्हाणांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार दूर

भोकर मतदारसंघातून लढविलेल्या २००९च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कायद्यानुसार अपेक्षित असलेला वस्तुनिष्ठ हिशेब न दिल्याबद्दल दोषी ठरविणारा निवडणूक आयोगाचा निकाल

नवी दिल्ली : भोकर मतदारसंघातून लढविलेल्या २००९च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कायद्यानुसार अपेक्षित असलेला वस्तुनिष्ठ हिशेब न दिल्याबद्दल दोषी ठरविणारा निवडणूक आयोगाचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या डोक्यावरील तीन वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरण्याची टांगती तलवार दूर झाली.
या निवडणुकीत डिपॉझिट जप्त झालेले डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध ‘पेड न्यूज’ आणि निवडणूक खर्चाचा वास्तव हिशेब न देणे या दोन मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. तीन वर्षांत पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कज्जेदलाली झाल्यानंतर गेल्या १३ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाने या तक्रारीवर निकाल दिला होता. त्यात ‘पेड न्यूज’ प्रकरणी अशोक चव्हाण यांना आयोगाने निर्दोष ठरविले होते. मात्र काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे व अभिनेता सलमान खान यांच्या प्रचारसभांच्या जाहिरातींसाठी झालेला आपल्या वाटचा १६,९२४ रुपयांचा खर्च चव्हाण यांनी हिशेबात दाखविला नाही, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवून याबद्दल त्यांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १०एनुसार तीन वर्षांसाठी पात्र का ठरवू नये, अशी कारणे दाखवा  नोटीस बजावली होती. आयोगाच्या या निर्णयास अशोक चव्हाण यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.न्या. सुरेश कैत यांनी चव्हाण यांच्या बाजूने १०१ पानी निकाल देत त्यांंना दोषी धरणारा आयोगाचा निकाल व त्यासोबत काढलेली अपात्रतेसंबंधीची नोटीसही रद्द केली. एप्रिलमध्ये झालेली लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी चव्हाण यांनी भोकरच्या विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. तरीही आयोगापुढील प्रकरणाच्या निमित्ताने कदाचित त्यांची खासदारकीही जाण्याची टांगती तलवार कायम होती. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने ती दूर झाली.
चव्हाण यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील व माजी केंद्रीय कायदामंत्री कपिल सबिबल यांनी केलेला युक्तिवाद पूर्णांशाने मान्य करत न्यायालयाने म्हटले की, विधानसभा निवडणुकीत खर्चाची कमाल मर्यादा १० लाख रुपये होती. चव्हाण यांनी सहा लाख ८५ हजार १९२ रुपये खर्चाचा हिशेब रीतसर सादर केला होता. त्यामुळे वादग्रस्त १,६२४ रुपयांचा खर्च आपण नव्हे तर पक्षाने केलेला सामायिक खर्च होता हे चव्हाण यांचे म्हणणे वादासाठी बाजूला ठेवून ती रक्कम गृहित धरली तरी त्यांचा निवडणूक खर्च कमाल मर्यादेच्या आतच राहतो. अशा परिस्थितीत आयोगाने त्यांना खर्चाचा सुधारित हिशेब सादर करण्याची संधी न देता थेट दोषी धरून अपात्रतेचा बडगा उगारणे चुकीचे होते.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, हा १,६२४ रुपयांचा जाहिरातींवरील खर्च करण्यास चव्हाण किंवा त्यांच्या निवडणूक एजन्टने संमती दिली होती, यास तक्रारदार किन्हाळकर यांच्या सरळसोट विधानाखेरीज कोणताही पुरावा नव्हता. तरीही चव्हाण यांना या मुद्द्यावर खुलासा करण्याची संधीही न देता आयोगाने त्यांच्यावर ठपका ठेवला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)