आशियाई विजेता मल्लाची पत्नी आजही वनवासात..!

जयदीप जाधव ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
रहिमतपूर : शहराचे वैभव म्हणून आळखले जाणाºया आशियाई कुस्ती स्पर्धेतील रौप्य पदक विजेता दिवंगत पैलवान बाबूराव गणपतराव चव्हाण यांच्या पत्नी विमलकाकी चव्हाण यांची वृद्धापकाळात आर्थिक अडचणीमुळे परवड सुरू आहे. जिल्हा क्रीडा खात्याकडून दरमहा न मिळता चार-चार महिन्यांनंतर मिळाणारे तुटपुंजे मानधन दैनंदिन गरजा पुरवण्यासही अपुरे पडत आहे.
महाराष्टÑासह देशाला सार्थ अभिमान वाटावा, असे आंतरराष्टÑीय किर्तीचे पैलवान बाबूराव चव्हाण यांनी १९५४ मध्ये मनीला (फिलिपाईन्स) येथे झालेल्या आशियाई कुस्ती स्पर्धेमध्ये भारताला रौप्य पदक मिळवून दिले. त्या काळात सोयी-सुविधांचा अभाव असतानाही त्यांनी मिळविलेले यश वाखाणण्याजोगे होते. त्यांच्या या कार्यामध्ये त्यांच्या पत्नीचा मोलाचा वाटा होता.
पैलवान बाबूराव चव्हाण यांचे २००१ मध्ये निधन झाले. त्यांच्या पश्चात तीन मुली व पत्नी आहे. तिन्ही मुलींचे विवाह झाल्यामुळे पत्नी विमलकाकी एकट्याच रहिमतपूरमध्ये राहतात. राहते घर तेवढीच त्यांची मालमत्ता आहे. उदरनिर्वाहासाठी जिल्हा क्रीडा खात्याकडून त्यांना २००४ पासून चार हजार रुपये मानधन पेन्शन स्वरुपात दिले जाते. मात्र, तेही दरमहा न देता चार-चार महिन्यांनंतर मिळत असल्याने महिन्याभरचा खर्च भागवताना त्यांची दैना उडते. काकी हे ८१ वर्षांच्या असून, वृद्धापकाळाने स्वयंपाक करता येत नाही. जेवणाचा डबाही मागवावा लागतो. औषध, उपचाराचा खर्च वेगळाच आहे. तुटपुंज्या मानधनात हा खर्च भागवणे अशक्य झाले आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टीही थकलेली आहे, अशा विदारक अवस्थेत काकी जीवन जगत आहेत.
पतीचं नाव मोठं असल्यामुळे अद्याप रहिमतपूर शहरासह जिल्ह्यातून लोक घरी भेटण्यासाठी येतात. बोलता-बोलता घरची परिस्थिती बघून मदतीचा हात पुढे करतात. मात्र, ती मदत घेतानाही काकी पुढे सांगतात, ‘माझ्या पतीनं कुस्तीमध्ये रौप्यपदक मिळवून देशाचं नाव मोठं केलं आहे. अशा खेळाडूच्या पत्नीला दोन वेळचे जेवण पुरवण्याचं कामही या सरकारला जमत नाही का? शासनाचे ते काम असूनही त्यांनी ते इमाने इतबारे केलेच पाहिजे,’ असे सांगून काकी समोरच्या व्यक्तीला गप्प बसवितात. आर्थिक अडचणींना तोंड देताना डोळ्यातून वाहणाºया अश्रूंच्या धारेला त्या रोखू शकत नाहीत.
किमान २० हजार रुपये पेन्शन मिळावी...
आंतरराष्टÑीय दर्जाच्या खेळाडूच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीकडे केंद्र व राज्य सरकार दुर्लक्षकरणार असेल तर यापुढे कुठल्याही युवकाचे आई-वडील त्याला क्रीडा क्षेत्रात करिअर करण्यास परवानगी देणार नाहीत. सरकारी नोकरदारांच्या पत्नीला ज्याप्रमाणे पेन्शन मिळते. त्याप्रमाणे खेळाडूंच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन मिळायला हवी. अन्यथा क्रीडा क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलून जाईल. आजच्या महागाईच्या काळात किमान २० हजार रुपये पेन्शन मिळायला हवी, अशी मागणी विमल चव्हाण यांनी केली.
...नाहीतर पंतप्रधानांना भेटले असते
सरकारचा शासकीय नोकरदारांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असून, खेळाडूंकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. सहावा, सातवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाºयांना व पेन्शनधारकांना लागू होतो, मग खेळाडू व त्यांच्या पेन्शन व मानधनधारकांना का लागू होत नाही. ती माणसं नाहीत का? खेळाडू व मानधनधारकांचे प्रश्न घेऊन मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटले असते; परंतु वृद्धापकाळाने प्रवास झेपत नाही. नाहीतर पंतप्रधानांची नक्कीच भेट घेतली असती, असेही विमल चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.