उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

महाविद्यालयांनी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता न केल्यास त्यांना प्रतिबंध करण्याचा अधिकार बार कौन्सिल आॅफ इंडियाला (बीसीआय) आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.

मुंबई : महाविद्यालयांनी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता न केल्यास त्यांना प्रतिबंध करण्याचा अधिकार बार कौन्सिल आॅफ इंडियाला (बीसीआय) आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली.
राज्यातील ६० विधी महाविद्यालयांना प्रतिबंध करण्याच्या बीसीआयच्या निर्णयाला एलएलबीच्या सात विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. बीसीआयने मनमानीपणे पहिल्या वर्षाचा प्रवेश बंद केला आहे, असे याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
‘नियमांना अनुसरून विधी महाविद्यालय चालवण्यात येत आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी दरवर्षी बीसीआयकडे दीड लाख रुपये जमा करण्यात येतात. मात्र, बीसीआयने कधीच तपासणी केली नाही. पाहणी न करताच बीसीआयने ६४ महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे प्राध्यापक नाहीत किंवा प्राध्यापकांकडे पुरेसे शिक्षण नाही, असे कारण देत त्यांना प्रतिबंध केला आहे,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.
‘बीसीआयला अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? हे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावे. यामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे आणि प्रवेश प्रक्रियेसही विलंब होत आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत १३ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ६४ विधी महाविद्यालयांना प्रतिबंध करण्याचा बीसीआयचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)