आपल्या ताकदीनुसार जागा मागा!

भाजपा आणि शिवसेना हे दोन वेगळे पक्ष आहेत. आम्हाला विधानसभेत १२३ जागा मिळाल्या. १४४ मिळाल्या असत्या तर आमचे १०० टक्के बहुमत झाले असते. शिवसेनेला ६३ जागा मिळाल्या.

- अतुल कुलकर्णी

भाजपा आणि शिवसेना हे दोन वेगळे पक्ष आहेत. आम्हाला विधानसभेत १२३ जागा मिळाल्या. १४४ मिळाल्या असत्या तर आमचे १०० टक्के बहुमत झाले असते. शिवसेनेला ६३ जागा मिळाल्या. आम्ही एकत्र आलो, कारण जनतेने आम्हाला एकत्र आणले. अशा वेळी ज्याची जेवढी शक्ती आहे, ताकद आहे तेवढ्याच जागा ज्याने-त्याने मागाव्यात, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेने अवास्तव मागण्या करू नयेत असेच सुचविले.
युती सरकारच्या कारभाराला २९ आॅक्टोबर रोजी दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने ‘वर्षा’ निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी लोकमतला विशेष मुलाखत दिली. या वेळी त्यांच्याशी विविध विषयांवर सवाल-जवाब करण्यात आला. येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये शिवसेनेसोबत युती करण्याची आपली व्यक्तिगत इच्छा आहे का, असा थेट सवाल केला असता फडणवीस म्हणाले, माझी मानसिकता युती करण्याची आहे. पण सगळ्या गोष्टीेंचे वस्तुनिष्ठ आकलन झाले पाहिजे. उगाच जुन्या गोष्टी धरून बसण्यात अर्थ नाही. तसेही आता पुलाखालूनच नाही, तर समुद्रातूनही बरेच पाणी वाहून गेले आहे, अशी पुस्तीही फडणवीस यांनी जोडली.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका कोणाच्या नेतृत्वाखाली होतील, असा प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्री म्हणाले, आमच्या पक्षात सामूहिक नेतृत्व आहे. त्यासाठी कोअर टीम आहे.
संघटन पाहण्याची जबाबदारी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांची असेल आणि समन्वयाचे काम मुंबई भाजपा अध्यक्ष अ‍ॅड. आशिष शेलार करतील आणि आमचे मुंबईतले निवडून आलेले आमदार, खासदार यांच्या नेतृत्वाखाली त्या त्या मतदारसंघात येणारे वॉर्ड लढवले जातील. पण यामुळे प्रत्येक जण एकमेकांवर जबाबदारी ढकलणार नाही कशावरून, असे विचारल्यास ते म्हणाले, असे होणार नाही! मुख्यमंत्र्यांशी झालेली बातचीत अशी

शिवसेना सत्तेत असूनही सतत सरकारच्या विरोधात बोलत आहे. प्रत्येक निर्णयापासून स्वत:ची कातडी वाचविण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. तुम्ही कधी या विषयावर आपल्या पक्षश्रेष्ठींशी किंवा शिवसेनेच्या प्रमुखांशी बोललात का?
उद्धव ठाकरे आणि आम्ही सतत बोलत असतोच. आम्ही दोन वेगळे पक्ष आहोत. काही ठिकाणी दुमत असते. आमचे काही मुद्द्यांवर एकमत आहे, पण सगळ्याच मुद्द्यांवर नाहीे. युती व्हावी या मताचा मी आहे. जुन्या निवडणुकांचे निकष आता कसे लावता येतील? बरेच काही घडून गेले आहे या दरम्यान...
लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च वगळून शेतीतून ५० टक्के नफा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते, तर आपण स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा आग्रह धरला होता. त्याचे काय झाले?
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या पाहिजेत, असे आजही आपले मत आहे. मात्र हमी भाव राष्ट्रीय स्तरावर ठरतो. महाराष्ट्रासारख्या कमी उत्पादन असणाऱ्या राज्याला तो परवडणारा नाही. हमी भावाची जेवढी ओरड आपल्याकडे होते तेवढी गुजरातेत होत नाही. कारण त्यासाठी उत्पादकता वाढवावी लागेल. आपली शेती देवाच्या भरवश्यावर होणार नाही. त्यासाठीच आता आम्ही माती सुधार, मॉईश्चर सुरक्षा, बाजाराशी हातमिळवणी, असे काम जागतिक बँकेच्या मदतीने हाती घेतले आहे. त्यातून यावर मात करता येईल.

पण गेल्या दोन वर्षांत आपण एकदाही ६ हजारांचा भाव कापसाला दिला नाही हे वास्तव आहे. सरकारने अनुदान म्हणून तरी हा भाव द्यायला हवा होता असे वाटत नाही का?
नॉर्थ अमेरिका, पाकिस्तानात कापूस खराब झाला तेव्हा ६ हजारांचा भाव गेला. पण अनुदानातून फार काही देता येणार नाही. सरकारच्या अनुदानातून भाव फार काळ देता येणार नाही. ते शक्यही नाही. एखाद्या वर्षी तुम्ही द्याल. असे करण्यानेच कापूस एकाधिकार योजना बंद करावी लागली. महागात कापूस विकत घ्यायचा आणि स्वस्तात द्यायचा असे होणार नाही. पण त्यासाठी कायमस्वरूपी टिकणारे मॉडेल बनवावे लागेल. बोनसच्या भरवश्यावर राज्य आणि शेतकरी टिकू शकत नाहीत. आपल्याला अ‍ॅग्रो प्रोसेसिंगमध्ये जावे लागेल. नवीन मुले कुठे आहेत शेतीत? मिळतच नाहीत... शेतकरी म्हणतो, शेतीत लेबर नाही. त्यामुळे स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून पहिल्यांदा शेतीपूरक उद्योगात आणणे, नंतर उद्योगात आणणे आणि पुढे सर्व्हिस इंडस्ट्रीमध्ये आणणे असे नियोजन आवश्यक आहे. तसा प्रयत्न आम्ही करतोय.

आज कांद्याला भाव नाही, उसाला भाव नाही, कारखान्यांमध्ये पडून असलेल्या साखरेला ग्राहक नाहीत, सोयाबीनचा भाव २५०० पर्यंत आलाय. या सगळ्यामुळे शेतकरी प्रचंड अस्वस्थ आहे. दोन वर्षांत सरकारने या सगळ्यांसाठी काय केले?
उसाला एकमेव महाराष्ट्रात ९७ टक्के एफआरपी मिळवून देण्यात आपण यशस्वी झालो. अन्य राज्यांत हे प्रमाण किती तरी कमी आहे. मुळात कारखाने साखरेच्या भरवश्यावर चालतच नाहीत, कारखान्यांना मिळणारा नफा इथेनॉलमधून मिळतोय. कारखान्यांची वीज आम्ही साडेसात रुपयांनी घेतोय आणि साखरेचे भावही कमी नाहीत. एफआरपीच्या वरती आहेत... (कांदा, सोयाबीन यावर मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले नाही)

यंदाही दिवाळीपूर्वी डाळींचे भाव भडकले आहेत. गतवर्षीच्या अनुभवातून या सरकारने काही धडा घेतला नाही का?
मागच्या वर्षी आम्ही तूरडाळीचे नियोजन केले, त्यावर नियंत्रण आणले तर या वर्षी चणाडाळीचा विषय पुढे आला आहे. त्यावरही मार्ग काढू. केंद्राने ७०० मेट्रिक टन चणाडाळ ७० रुपयांनी आम्हाला देऊ केलीय.

या दोन वर्षांत मंत्र्यांच्या आपापसातील कुरघोडी समोर आल्या. पंकजा मुंडे यांनी माझ्यामुळे माझ्या भावांना लाल दिव्याच्या गाड्या मिळाल्या असे जाहीर भाषणात सांगितले. महादेव जानकर यांनी असंसदीय शब्दांत विरोधकांवर टीका केली. गिरीश महाजन, खडसे यांच्यात जाहीर वाद झाले. तावडेंनी केलेल्या परिचारिकांच्या बदल्यात मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार झाल्याचे आरोप झाले. याकडे आपण कसे पाहता...?
या दोन वर्षांत आरोप नक्की झाले, पण एकही मोठा घोटाळा झाला नाही. आरोप अनेक झाले, त्याची उत्तरेही आम्ही दिली. आमच्या मंत्र्यांना मी नेहमी सांगतो की, आपण विरोधात असताना काहीही बोलले तरी चालते, पण आपण सत्तेत असतो, मंत्री असतो तेव्हा आपण उच्चारलेल्या कोणत्या शब्दाचा काय अर्थ निघेल याचा विचार करूनच बोलले पाहिजे. मंत्री जुन्या मानसिकतेत असतात. आता हळूहळू ते बदलत आहेत. सगळ्यांना समजावून सांगितले. त्यांनाही याचा मनस्ताप सहन करावा लागतोय. तुम्ही मीडियावाले सोडता थोडेच... तुम्ही असे ठोकून काढता की त्याचाही त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. मंत्र्यांची मानसिकता बदललीय. आता कार्यकर्त्यांचीही बदलेल हळूहळू...

मंत्रालयात हजर राहण्यासाठी मंत्र्यांना तुम्हाला पत्र द्यावे लागले. असे पूर्वी कधीही घडले नव्हते...
आमच्या असे लक्षात आले की मंत्री वेगवेगळ्या दिवशी मंत्रालयात बसतात, त्यातून वेगवेगळ्या वेळेला त्यांना अधिकाऱ्यांना बोलवावे लागते. त्यातून कलेक्टरला एकदा एक तर दुसऱ्या वेळी दुसरा मंत्री बोलावतो. त्यामुळे कलेक्टर चार दिवस इकडेच थांबू लागला तर जिल्हा कोण पाहील? म्हणून आम्ही फिल्डवर कधी जायचे, मंत्रालयात एकत्र कधी बसायचे असे नियम करायचा निर्णय घेतला. आता मंत्री बसायला लागलेत!

सत्ता आली तरी कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचे काय? अनेक जिल्ह्यांत विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याची पदे भरली नाहीत, महामंडळाच्या नेमणुका नाहीत, कार्यकर्ते म्हणतात, सत्ता आली त्याचा तुम्हाला फायदा झाला, आमचे काय? मागच्या सरकारच्या काळातही असेच होते.
त्यांचे काय होते ते आम्हाला माहिती नाही, पण आम्ही सरकारच्या जिल्हास्तरावरच्या विविध समित्या जवळपास ७० टक्के पूर्ण केल्या. विशेष कार्यकारी अधिकारी ही पदे ५० टक्के जिल्ह्यांत भरली आहेत. राहिला प्रश्न महामंडळांचा. आमची त्याचीही तयारी पूर्ण झाली होती, पण अचानक आचारसंहिता लागली आणि तेवढे बाकी राहिले आहे. या निवडणुका संपल्या की जाहीर करून टाकू.

भाजपात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना प्रवेश दिला जातोय. नाशिकच्या दंगलीत ज्यांना अटक झाली, त्यांना मंत्री गिरीश महाजन यांनी पक्षात आणले होते. पुण्यातले दोघे आपल्या उपस्थितीत पक्षात आले. याबद्दल काय सांगाल?
पुण्यात ज्यांना आम्ही पक्षात घेतले त्यांच्यावर कोणत्याही केसेस नाहीत, असे मला सांगण्यात आले. काही जुन्या केसेस होत्या, त्यातून ते सुटले. बाबा बोडके या व्यक्तीसोबतचा माझा फोटो गाजला. पण तो पक्षप्रवेशासाठी आला नव्हता. भेटीसाठी येणाऱ्यांना आपण बायोडाटा मागू शकत नाही. गुंडांना आमच्या पक्षात थारा नाही. (नाशिकच्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर दिले नाही)

स्वतंत्र विदर्भ झाला नाही तर भाजपाचा सफाया होईल, असे भाकीत व्यक्त करत गडकरी, फडणवीस यांच्यावर माझा विश्वास राहिलेला नाही, असे जांबूवंतराव धोटे यांनी लोकमतच्या मुलाखतीत म्हटले होते. आपले काय मत आहे?
विदर्भाचा विषय हा आमच्या आयडियॉलॉजीचा विषय आहे व तो आमच्या पक्षाने स्वीकारलेला आहे. राज्यनिर्मिती हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. आमच्या हातात विदर्भाचा विकास करण्याचा विषय आहे, ते आम्ही करतोच आहेत. राहिला प्रश्न त्यांच्या विश्वासाचा, तर जांबूवंतरावांचा विश्वास आम्ही पुन्हा संपादन करू...

राज ठाकरेंना तुम्ही चर्चेला बोलावले आणि ५ कोटीत सिनेमा रीलीज होऊ दिला त्यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू आहे, त्याचे काय?
करण जोहरच्या सिनेमाच्या प्रकरणात सिने गिल्डचे पदाधिकारी माझ्याकडे आले. राज ठाकरेही होते. गिल्डचे लोक सांगत होते की, दिवाळीचे दिवस आहेत. कोणत्याही सिनेमाचे पहिले चार-पाच दिवसच महत्त्वाचे असतात, असे मला सांगण्यात आले. त्यामुळे सिनेमाची सुरक्षा व्हायला हवी, असे ते सांगत होते. तेव्हा मी पूर्ण सुरक्षा दिली जाईल, असे सांगितले. काही माध्यमांनी या विषयावर टिष्ट्वस्ट केले. येथेच चर्चा झाली होती, सिनेमाच्या आधी स्लाइड दाखवली जाईल आणि गिल्डच्याच लोकांनी सांगितले की, आम्ही सैनिक निधीसाठी काही तरी देऊ इच्छितो. मी त्यांना आकडा सांगितला नव्हता. त्या चर्चेत राज ठाकरेंनीच पाच कोटींचा आकडा सांगितला. मी त्याच वेळी नाही म्हणालो, द्यायचे असेल तर तुमच्या देशभक्तीप्रमाणे आणि ऐपतीप्रमाणे द्या, आणि तुम्ही निर्णय घेतलाय म्हणून द्या, तुमच्यावर जबरदस्ती नाही... असेही मी म्हणालो. एवढे स्पष्ट बोलणे येथे झाले. बाहेर गेल्यावर मुकेश भटही तेच म्हणाले की, तुम्हाला द्यायचे असेल तर द्या, आकडा सांगितला नव्हता. राज ठाकरेंनी सांगितले की, मी ५ कोटींची मागणी केलीय आणि त्यातून काही माध्यमांनी ५ कोटींच्या बदल्यात रीलीजला परवानगी दिली अशा बातम्या केल्या. पण माझ्यावर आणि मुकेश भट वगैरेंवरही विश्वास ठेवायला पाहिजे होता.

पण उद्धव ठाकरेंनी यावरही प्रतिक्रिया दिली त्याचे काय?
कोणी काय बोलावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. हा निर्णय करण जोहरसाठी नव्हता, जनतेसाठी होता. लोकशाहीत चर्चा करणे कुठे चुकीचे आहे? हुरियतशी, नक्षलवाद्यांशी चर्चा करतो, मग काय अडचण आहे? यात माझा कोणताही राजकीय हेतू नव्हता. जर हा प्रश्न सुटला नसता तर सिनेमा रीलीजच्या वेळी दोन-पाच हजार पोलीस ठेवावे लागले असते.
नसते ठेवले तर यांना हंगामा करू
दिला, अशीही चर्चा झाली असती. शिवाय पोलिसांची दिवाळी खराब झाली असती आणि पुन्हा हेच
कोणी तरी म्हणाले असते, ऐन दिवाळीत पोलिसांना सिनेमाची ड्यूटी दिली. विनाप्रॉब्लेम प्रश्न सुटल्याने अनेक जण निराश झाले. म्हणून ही खरी पोटदुखी आहे.


ती डाळ एवढ्या मोठ्या महाराष्ट्रात किती जणांना पुरणार?
जेव्हा आपण कमी भावात देतो
व मार्केटमध्ये अशा पद्धतीने
हस्तक्षेप करतो तेव्हा सगळ्यांना अशी स्वस्तात डाळ देणे हा
विषय नसतो. मार्केट इंटरव्हेन्शन केले की आपोआप भाव
कमी होतात हा अनुभव
आहे. तेवढेच यात आपण केले आहे.

एकनाथ खडसे यांची चौकशी कधी पूर्ण होणार? त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली तर ते पुन्हा आपल्या सरकारमध्ये मंत्री होणार का?
खडसेंची चौकशी करण्यासाठी समितीने दोन महिन्यांचा अवधी मागितला होता तो आम्ही दिलाय. मला विश्वास आहे की त्या काळात ही चौकशी पूर्ण होईल आणि आमच्या सगळ्यांच्या सदिच्छा आहेतच खडसेंच्या सोबत...

हल्ली विविध समाजांचे मोर्चे निघत आहेत. त्यातून
सामाजिक तणाव निर्माण झाला तर त्यास जबाबदार कोण?
मराठा समाजाचा आक्रोश चुकीचा नाही. पण आमच्या सरकारमुळे झाला असे म्हणणे योग्य नाही. हा वर्षानुवर्षे साचलेला आक्रोश आहे, असंतोष आहे. प्रस्थापितांविरुद्ध विस्थापितांचा हा आक्रोश आहे. त्यामुळे या समाजाला सरकारकडून अपेक्षा आहेत. त्यामुळे आम्ही या मोर्चांची दखल घेतली असून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
कोपर्डी प्रकरणाची सुनावणी सुरू
झाली आहे. मराठा आरक्षणाची केस कोर्टात आहे. तेथे प्रभावीपणे बाजू मांडण्याचा प्रयत्न आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज योजना,
डॉ. पंजाबराव देशमुख योजना सुरू केली आहे.
अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी निविदा निघाल्या आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटीबद्दल आमची भूमिका स्पष्ट आहे. हा कायदा रद्द केला जाऊ शकत नाही. मी दलित समाजातल्या अनेक नेत्यांशी चर्चा केली. त्यांचेही म्हणणे होते की, या कायद्याचा दुरुपयोग थांबवला पाहिजे.

मराठा मोर्चातून
राजकीय पोळी
भाजण्याचा प्रयत्न !
काही राजकीय नेत्यांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनात प्रवेश करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात त्यांना यश आले नाही. त्यामुळे काही जण प्रॉक्झी लोकांना पकडून त्यात शिरायचा प्रयत्न करत आहेत. पण मोर्चाचे लोक तसे काही होऊ देणार नाही, याची मला खात्री आहे. हा काही पक्षाचा प्रश्न नाही,
हा सकल समाजाचा प्रश्न आहे. सरकारची
जबाबदारी आहेच.