प्रशासन विरुद्ध सर्वपक्षीय आमदार, अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींचा विधानसभेत डोंगर

अधिकारी ऐकत नाहीत, आमदारांनाच अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे

नागपूर : अधिकारी ऐकत नाहीत, आमदारांनाच अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे, त्यामुळे आम्हाला आमदार म्हणून थोडी तरी प्रतिष्ठा मिळेल का? असा सवाल करत बुधवारी सर्वपक्षीय आमदारांनी पोलीस आणि महसुली अधिकाºयांच्या विरोधात विधानसभेत दंड थोपटले. निमित्त झाले, आ. छगन भुजबळ यांच्या हक्कभंगाच्या ठरावाचे. मात्र हा विषय वणवा पेटावा तसा पेटला आणि गृहविभाग विरुद्ध सगळे आमदार असे चित्र तयार झाले.यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्याचा हा प्रयत्न होता असे भाजपाचेच काही आमदार म्हणू लागले. आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी विशेष हक्कभंग आणला होता. त्यात श्रीगोंदाचे पोलीस उपनिरीक्षक महावीर जाधव यांना निलंबित करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. अहमदनगर येथील भीमराव नलगे यांच्या घरात घुसून महिलांना अश्लील शिवीगाळ केली गेली. तेथे छगन भुजबळ यांचा काहीही संबंध नसताना त्यांनाही शिवीगाळ केली गेली. पोलीस अधिकाºयांनी तिथे जाऊन केलेली शिवीगाळ रेकॉर्ड केली होती. त्याच्या तक्रारी खालपासून वरपर्यंत केल्या गेल्या तरीही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही असा मुद्दा त्यांनी मांडला. हा विषय भुजबळांशी संबंधित आहे असे म्हणत अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी भुजबळ यांना बोलायला सांगितले. तेव्हा भुजबळ यांनी, मला स्वत:ला याबाबत हक्कभंग मांडणे योग्य वाटत नव्हते असे म्हणत आपल्याविषयी तो अधिकारी काय बोलला, कशा आई बहिणीवरून शिव्या दिल्या गेल्या हे शिव्या गाळून सभागृहात वाचून दाखवले. मी त्या गावाला कधी गेलो नाही, त्या व्यक्तीशी काहीही संबंध नाही, त्या पोलीस उपनिरीक्षकाशी काहीही संबंध नाही तरीही तो आपल्याला शिवीगाळ करतो असे सांगताना भुजबळांचा आवाज थरथरत होता. भुजबळांच्या निवेदनानंतर काँग्रेस, राष्टÑवादी आणि शिवसेनेचे सदस्य एकत्र येऊन घोषणाबाजी करू लागले. त्यात सेनेचे आमदार आपबिती सांगू लागले. सभागृहातील हे वातावरण पाहून महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अध्यक्ष जो निर्णय घेतील तो मान्य राहील असे सांगून टाकले. त्यावर अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी तात्काळ श्रीगोंदाचे पोलीस उपनिरीक्षक महावीर जाधव यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. त्यावर अन्य आमदारांनीही आपापल्या व्यथा सांगून त्या त्या अधिकाºयाच्या निलंबनाची मागणी करणे सुरू केले.
सभागृहात भाजपा शांत होती पण काँग्रेस, राष्टÑवादी, शिवसेना एकत्र येऊन घोषणाबाजी सुरू झाल्याने सभागृह तीनवेळा तहकूब करावे लागले. शेवटी सगळ्यांनाच बोलायची संधी देऊ असे सांगितल्यामुळे विधानसभेत सर्वच पक्षाच्या आमदारांनी पोलीस अधिकाºयांच्या मनमानीविरुद्ध जोरदार बोलणे सुरू केले. पोलिसांवर धाक राहिलेला नाही, आयएएस दर्जाचे अधिकारी आमदारांना कसे वागवतात याची वर्णने केली जाऊ लागली. यामुळे सरकारची मात्र चांगलीच अडचण झाली.
जर हा विषय वाढवू दिला नसता तर सरकारची एवढी बदनामी झाली नसती असे भाजपाच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी बोलून दाखवले. त्यांचा अंगुलीनिर्देश महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दिशेने होता. शेवटी यावर उद्या मुख्यमंत्री स्वत: निवेदन करतील असे सांगून ही चर्चा थांबवण्यात आली आणि दुपारी ३ नंतर नियमित कामकाज सुरू झाले.