‘एटीएस’नेच आरडीएक्स ठेवले

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाप्रकरणी दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) सादर केलेले पुरावे बनावट आहेत

मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाप्रकरणी दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) सादर केलेले पुरावे बनावट आहेत, तसेच आपल्या घरात आरडीएक्ससुद्धा ‘एटीएस’च्या अधिकाऱ्यांनीच ठेवले, असा दावा या प्रकरणातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितने उच्च न्यायालयात केला आहे.
‘एटीएस’ने केलेल्या तपासाशी एनआयए सहमत नसल्याचे पुरोहितने याचिकेत म्हटले आहे. काही महिन्यांपूर्वी सत्र न्यायालयाने पुरोहितचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्याला पुरोहितने आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती. बॉम्बस्फोट करण्यासाठी कट रचल्याचा आणि कटासंदर्भातील बैठकांना वेळोवेळी उपस्थित राहिल्याचा आरोप पुरोहितवर ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतर २०११ मध्ये या बॉम्बस्फोटाचा तपास एनआयकडे वर्ग करण्यात आला. तपास पूर्ण झाल्यावर एनआयएने आरोपींवरील मकोका हटवत साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर हिच्यासह अन्य दोन जणांना क्लीन चिट दिली. (प्रतिनिधी)
उच्च न्यायालयात मांडली बाजू
पुरोहितला एटीएसने २९ आॅक्टोबर २००८ रोजी भारतीय लष्कर दलाकडून ताब्यात घेतले. बेकायदेशीर ताबा घेतल्यानंतर एटीएसने पुरोहितचा छळ केला. त्यानंतर ३ नोव्हेंबर २००८ रोजी एटीएसच्याच अधिकाऱ्याने आपल्या घरात आरडीएक्स ठेवले आणि पुरोहितने त्याच्या कबुलीजबाबात रूमविषयी माहिती दिल्याची खोटी माहिती सर्वांना दिली, असा आरोप पुरोहितचे वकील श्रीकांत शिवडे यांनी केला आहे.
एटीएसने ज्यांची साक्ष नोंदवली, एनआयएने पुन्हा एकदा त्यांचीच साक्ष नोंदवली. मात्र त्याच साक्षीदारांनी दोन्ही
तपास यंत्रणांना वेगवेगळी माहिती दिली. त्यांनी एटीएसला आणि एनआयएला दिलेल्या साक्षीत विसंगती आहे. एटीएसने जबरदस्तीने साक्ष नोंदवून घेतल्याचा आरोप संबंधित साक्षीदारांनी केला आहे. या मुद्द्यांवर खटल्याच्या वेळी युक्तिवाद होईलच.
मात्र आता पुरोहितच्या ताब्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद शिवडे यांनी केला. ‘निर्दोष लोकांवर गुन्हे नोंदवण्याबाबत एटीएस कुप्रसिद्ध आहे. याच केसमधील एक साक्षीदार (दिलीप पाटीदार)
गायब झाल्याप्रकरणी सीबीआयने एटीएस अधिकाऱ्यावर गुन्हा नोंदवला आहे,’ असेही शिवडे यांनी खंडपीठाला सांगितले. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे.
बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) पुरोहितला जामीन नाकारला जाऊ शकत नाही. यूएपीएअंतर्गत गुन्हा नोंदवल्यास जामीन न मिळण्याची तरतूद ३१ डिसेंबर २००८ रोजी कायद्यात सुधारणा करून करण्यात आली. मात्र पुरोहितला त्यापूर्वीच अटक करण्यात आल्याने ही तरतूद पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली जाऊ शकत नाही, असाही युक्तिवाद शिवडे यांनी खंडपीठापुढे केला.