कर्मचाऱ्यांवर हल्ले वाढतेच

राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांचा आलेख सातत्याने वाढत राहिला आहे. पाच वर्षांमध्ये तब्बल १५ हजार ४३८ घटना घडल्या आहे.

जमीर काझी, मुंबई
राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांचा आलेख सातत्याने वाढत राहिला आहे. पाच वर्षांमध्ये तब्बल १५ हजार ४३८ घटना घडल्या आहे. त्यापैकी ६४० गुन्ह्यांतील मारेकऱ्यांचा अद्याप पोलिसांना शोध घेता आलेला नाही. यामध्ये कर्तव्य बजावत असताना पोलिसांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
या वर्षातील पहिल्या दोन महिन्यांत सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर तब्बल ५७२ हल्ले झाले आहेत. उन्हाळी अधिवेशनासाठी गृह विभागाने बनविलेल्या अहवालात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे.
कर्तव्य बजावत असताना बेकायदेशीर अथवा गैरकृत्य करणाऱ्यांवर कारवाई करावी लागते. त्यामुळे नाराज झालेले नागरिक, जमावाच्या रोषाला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे लागते. मारहाणीबरोबरच त्यांना चेहऱ्याला काळे फासणे, अंगावर शाई फेकणे असे प्रकारही होतात. त्याला अटकाव करण्यासाठी भारतीय दंड विधान कलमान्वये (आयपीसी) कारवाई केली जाते. अनेकवेळा खटले मागे घेतले जातात किंवा आरोपपत्रामध्ये अनेक त्रुटी ठेवल्या जात असल्याने न्यायालयात तो टिकत नाही, हे वास्तव आहे. २०१४मध्ये राज्यात सरकारी अधिकारी आणि पोलिसांना मारहाणीचे ३०८१ गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. त्यापैकी २९५९ घटनांचा तपास पोलिसांकडून करण्यात आला. तर गेल्या वर्षात मारहाणीचे ३३४८ घटना घडल्या आहेत. पैकी १४९ प्रकरणांत आरोपींना पकडता आलेले नाही. या वर्षी २८ फेबु्रवारीपर्यंत मारहाणीच्या तब्बल ५७२ घटना घडलेल्या आहेत. अद्याप २४ गुन्ह्यांतील आरोपींचा शोध लावता आलेला नाही. शिवजयंतीच्या दिवशी सहायक फौजदाराला बेदम मारहाण करून धिंड काढणे, ठाण्यात महिला कॉन्स्टेबलला मारहाण, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलक डम्परचालकाकडून नासधूस, गोरेगावमध्ये टॅ्रफिक हवालदाराला ड्युटी बजाविताना मारहाणीची घटना घडली. तर दोन दिवसांपूर्वी बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाईमधील कॉन्स्टेबल चाटे यांना मारहाण झाली असताना वरिष्ठांकडून त्यांच्यावर दबाव आणला जात असल्याने त्यांनी आत्महत्या केली. मारहाण, कामकाजात अडथळा आणल्यास संबंधितांविरुद्ध भादंवि ३५३, ३३२, ३३३ व ३३४ अन्वये गुन्हा दाखल केला जातो. न्यायालयात आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांना गुन्ह्याच्या तीव्रतेप्रमाणे २ ते १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा व दंडाची तरतूद आहे. मात्र या प्रकरणी शिक्षा झाल्याची प्रकरणे अत्यल्प असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.