मोदी सरकारकडून देशाचा सांप्रदायिक विभागणीचा प्रयत्न

मीरा बोरवणकर यांच्याशी ‘लोकमत’चा संवाद; निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात

जमीर काझी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सरकारने सांप्रदायिकतेच्या मुद्द्यावर देशाची विभागणी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी सैन्यदल आणि शहीद जवानांचा वापर करणे गैर आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही जुमल्यांना बळी न पडता विकासाच्या मुद्द्याला प्राधान्य देत निर्भयपणे मतदान करावे, असे आवाहन निवृत्त पोलीस महासंचालक मीरा बोरवणकर यांनी केले आहे.

बोरवणकर यांच्यासह ६६ माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत, राष्टÑपती रामनाथ कोविंद यांना संयुक्तपणे पत्र लिहिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मीरा बोरवणकर यांच्याशी ‘लोकमत’ने संपर्क साधला असता, त्यांनी मनमोकळेपणे आपली भूमिका स्पष्ट केली.

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेण्याचे कारण काय?
आम्ही सर्वांनी देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत दीर्घकाळ काम केले आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये केंद्र सरकारकडून आयोगावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात होता. मात्र, सर्व आयुक्तांनी त्या दबावाला न जुमानता स्वतंत्र आणि निपक्ष पद्धतीने काम पार पाडले आहे. यावेळी प्रथमच विपरित घडत आहे. गंभीर बाबीविरोधात आयोगाकडून ठोस भूमिका घेणे आवश्यक होते. मात्र, आयोग दबावाखाली त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे त्याविरुद्ध आवाज उठविणे आवश्यक होते. त्यासाठी आम्ही राष्टÑपतींकडे भूमिका मांडली आहे. निर्भय व मुक्त वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात, त्यासाठी आयोगाने घटनेच्या ३२४ कलमांतर्गत दिलेल्या अधिकाराचा योग्य वापर करण्याची मागणी आहे.

राजकीय पक्षाकडून निवडणूक अधिकाऱ्यांवर, पोलिसांवर दबाव असतो का?
प्रत्येक राजकीय पक्ष पोलिसांवर दबाव आणण्याचा आणि आपल्याला सोयीचा निर्णय होण्याच्या प्रयत्नात असतो. अशावेळी सर्र्वाेच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश पोलिसांची स्वायत्तता सुरक्षित ठेवू शकतो.

मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीकडे आपण कसे बघता?
सरकारकडून सांप्रदायिक मुद्द्यावर देशाची विभागणी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. त्याचप्रमाणे, नोटाबंदी हा सर्वात दुर्दैवी निर्णय होता. देशात व महाराष्टÑात पूर्ण बहुमत असतानाही भ्रष्टाचार रोखण्यास ते पूर्ण अपयशी ठरले आहे. शेजारी राष्टांशी संबंध सामान्य करण्याऐवजी बलाढ्य सैन्य दलाचा वापर करण्याची पद्धत निषेधार्ह आहे.