Maratha Reservation : 9 ऑगस्टपासून मराठा समाजाचे राज्यव्यापी आंदोलन, आता शासनासोबत चर्चा नाहीच

9 ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाच्यावतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, अशी घोषणा मराठा मोर्चाच्यावतीने करण्यात आली.

लातूर - वर्षभरापूर्वी मुंबईतील मोर्चामध्ये २० मागण्यांचे निवेदन राज्य शासनाला दिले होते. त्यावर सरकारने कसलीच हालचाल केली नाही. आता आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर सरकार चर्चेच्या बाता करीत आहे. परंतु, आता चर्चा नाही, निर्णय घ्या अन्यथा ९ आॅगस्टपासून राज्यभर जनांदोलन उभे राहील. ज्याद्वारे उद्रेक उद्भवला तर त्याला शासन जबाबदार राहील, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या २२ जिल्ह्यांतील समन्वयकांनी राज्य बैठकीत दिला आहे. 
लातूर येथील राहिचंद्र सभागृहात आयोजित राज्य बैठकीत ९ ठराव घेण्यात आले. चर्चेअंती पत्रपरिषदेत बोलताना समन्वयक म्हणाले, ९ आॅगस्ट २०१७ रोजी मुंबईतील मोर्चात केलेल्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा. तसेच गेल्या काही दिवसांत उभारलेल्या आंदोलनातील सर्व गुन्हे बिनशर्त मागे घ्यावेत, या मागण्यांसाठी ९ आॅगस्ट रोजी क्रांती दिनी मराठा क्रांती जनांदोलनाची हाक देण्यात येत आहे. आता शासनाशी कोणीही चर्चा करणार नाही. तसेच कोणीही मध्यस्थी वा चर्चेला जाऊ नये, असा ठरावही राज्य बैठकीत झाला आहे. 

१ आॅगस्टपासून प्रत्येक मराठा आमदार व खासदारांच्या निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, आंदोलनातील शहिदांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत म्हणून ५० लाख व कुटुंबातील सदस्यास शासकीय नोकरीत सामावून घ्यावे, असा ठराव केल्याचे सांगत समन्वयक म्हणाले, काकासाहेब शिंदे, तोडकर व सोनवणे यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या अधिकाºयांची एसआयटीमार्फत चौकशी करुन गुन्हे दाखल करावेत. मराठा आरक्षणासाठी विधि मंडळाचे तात्काळ अधिवेशन बोलवावे. तर मागण्या मान्य होईपर्यंत मराठा क्रांती मोर्चा राज्य सरकारसोबत असहकार आंदोलन करेल. शेवटी राज्यस्तरीय मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांची पुढील बैठक परभणी येथे होईल, असा निर्णयही बैठकीत झाला आहे. 
शासनाचे धोरणात्मक निर्णय फसवे... 

मुंबईतील मोर्चावेळी शासनाने काही धोरणात्मक निर्णय जाहीर केले. ज्यामध्ये जिल्हास्तरावर वसतिगृह, राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती या निर्णयांचा समावेश होता. परंतु, या संदर्भात कोणत्याही जिल्ह्यात अंमलबजावणी झाली नाही. साधे परिपत्रक निघाले नाही. 
आंदोलन मराठा क्रांती मोर्चाने केले आणि निर्णय आर्थिक दुर्बल घटकांतील सर्वांसाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीचा केला. त्यालाही आमचा विरोध नाही. परंतु, मराठा समाजाच्या मागण्यांचे काय? असा सवाल समन्वयकांनी केला. 

९ आॅगस्टला मराठा क्रांतीची ताकद दिसेल... 
१ ते ८ आॅगस्ट शासनाला असहकार, मराठा आमदार-खासदारांच्या घरांसमोर ठिय्या आंदोलन होईल. त्यानंतर ९ आॅगस्ट रोजी मराठा क्रांतीची ताकद दिसेल. राज्यभर एकसंघपणे आंदोलन लढले जाईल. शासकीय कार्यालयांसह शाळा-महाविद्यालये शांततेने बंद केली जातील. मराठा समाज शांततेनेच आंदोलन करीत आहे. परंतु, समोरून उलटसुलट विधाने झाली आणि उद्रेक झाला तर त्याला शासन जबाबदार असेल. 

मुख्यमंत्र्यांचा निषेध... 
आम्हीे सरकारला वेठीस धरले होते. वारक-यांंना नव्हे. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या चुकीच्या विधानामुळेच आंदोलन तीव्र झाले. राज्य सरकार समाजा-समाजात, धर्मा-धर्मामध्ये तेढ निर्माण करीत आहे. आमची भूमिका समन्वयाचीच आहे. सरकारने आंदोलन बदनाम करून फूट पाडण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. 
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मागविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे उलटसुलट विधाने करून मागण्यांना बगल देऊ नये, असेही समन्वयक म्हणाले. 
- ९ आॅगस्टपासून शासनासोबत असहकार; वीज बिल भरणार नाही, कराचा भरणा करणार नाही सरकारसोबत सह्याद्रीवर झालेली बैठक मराठा क्रांती मोर्चाला अमान्य
- ९ आॅगस्टपासूनचे आंदोलन गावबंदपासून शहर बंदपर्यंत शासनाचे धोरणात्मक निर्णय फसवे
- आयोगाचा अहवाल मागविण्याची जबाबदारी सरकारची
- आंदोलनादरम्यान पोलिसांवरील हल्ले मराठा समाजाने केले नाहीत