वृत्तपत्रांच्या घरोघरी वितरणावर राज्यात बंदी का?; औरंगाबाद खंडपीठाचे निरीक्षण

‘लोकमत’च्या बातमीवरून दाखल करून घेतली ‘स्यू मोटो याचिका’

औरंगाबाद : राज्य शासन स्टॉल्सवर आणि दुकानावरून वृत्तपत्र खरेदीला परवानगी देत आहे तर घरोघरी वितरणावर बंदी का घातली आहे. हे कळत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवर सोमवारी स्यू मोटो याचिका दाखल करून घेतली. यावर प्रधान सचिवांना २४ एप्रिलपर्यंत त्याचे उत्तर दाखल करायचे आहे.

कोरोना विषाणूच्या नियंत्रणासाठी देशभर लागू असलेल्या लॉकडाऊनमधून मुद्रित माध्यमांना केंद्र सरकारने सूट दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र वृत्तपत्रांचे घरोघरी वितरण करण्यावर निर्बंध घातले आहेत. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने छापलेल्या वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी सोमवारी तातडीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीच्या वेळी स्वत:हून दखल घेतली. ‘लोकमत’च्या वरील वृत्ताला स्यू-मोटो याचिका म्हणून खंडपीठाने दाखल करून घेतले. न्यायालयाचे मित्र (अमिकस क्युरी) म्हणून अ‍ॅड. सत्यजित बोरा यांची न्यायालयाने नेमणूक केली आहे. अ‍ॅड. बोरा यांना २२ एप्रिलपर्यंत जनहित याचिका खंडपीठात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्याचप्रमाणे खंडपीठाने राज्य शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. प्रधान सचिवांना २४ एप्रिलपर्यंत त्याचे उत्तर दाखल करावयाचे आहे. शासनाच्या वतीने खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी नोटीस स्वीकारली. काळे यांना २७ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करता येईल, असे आदेशात म्हटले आहे.

खंडपीठाचे निरीक्षण
राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी शनिवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, वृत्तपत्र छापायला परवानगी आहे. मात्र वितरणावर बंदी आहे. याचीही खंडपीठाने दखल घेतली आहे. आदेशात म्हटल्यानुसार सध्या जग कोरोनाच्या समस्येला सामोरे जात आहे. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन विविध पावले उचलत आहे. याची न्यायालयाला कल्पना आहे.