औरंगाबाद : भोगवटा न घेतल्यास तीन पट कर !

शहरातील अनेक बांधकाम व्यवसायीकांनी मनपाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच इमारतींचा वापर सुरू केला आहे. अनेकदा आवाहन केल्यानंतरही बांधकाम व्यवसायीक

ऑनलाइन लोकमतऔरंगाबाद :  भोगवटा न घेतल्यास तीन पट कर !

औरंगाबाद, दि.19 -  शहरातील अनेक बांधकाम व्यवसायीकांनी मनपाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच इमारतींचा वापर सुरू केला आहे. अनेकदा आवाहन केल्यानंतरही बांधकाम व्यवसायीक, सर्वसामान्य नागरिक भोगवटा प्रमाणपत्र घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या इमारतधारकांची यादी तयार करून त्यांना तीन पट मालमत्ता कर आकारण्याचा निर्णय मंगळवारी मनपात घेण्यात आला. या निर्णयावर सर्वसाधारण सभेत अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे.
मंगळवारी महापौर त्र्यंबक तूपे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीस उपमहापौर प्रमोद राठोड, नगरसेवक बापू घडामोडे, गटनेते नासेर सिद्दीकी यांची उपस्थित होती. अनेक व्यवसायीक, सर्वसामान्य नागरिक बांधकाम परवानगी घेतात, मात्र नंतर भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यास येत नाहीत. सहा महिन्यांपूर्वी मनपाने जाहिर प्रगटन दिले होते. एक महिन्यात भोगवटा न घेतल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता. बांधकाम व्यवसायीकांनी सहा महिने वेळ वाढवून द्यावा अशी मागणी केली होती. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र हे माध्यमही चांगले असल्याचे महापौरांनी नमूद केले. शहरात बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याची काही मंडळींची इच्छाच नसेल तर आपल्याला ठोस पाऊल उचलावे लागेल. पुण्याच्या धर्तीवर संबधितांना तीन पट मालमत्ता कर लावण्यात यावा असे आदेशही महापौरांनी दिले. यासंदर्भात प्रशासनाने येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर प्रशासकीय प्रस्ताव ठेवावा, त्याला अंतिम मंजूरी देण्यात येईल.
बेकायदा बांधकामे नियमीत करून द्या, असे आवाहनही महापौरांनी केले. उपअभियंता बी. डी.फड यांनी सांगितले की, भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यासाठी वॉर्डनिहाय पुन्हा एकदा शिबीर लावण्याची मोहिम हाती घेण्यात येणार आहे. तीन दिवस हे शिबीर चालवणार आहे.

गुंठेवारीचा प्रस्ताव
गुंठेवारी भागातील फाईलाचा विषय बैठकीत चर्चेला आला तेव्हा उपअभियंता फड यांनी २००१ पूर्वीच्या मालकीची कागदपत्रे असणाऱ्यांचे भूखंड, घरे नियमित होऊ शकतात. ज्यांचा भूखंड २००१ पूर्वीचा आहे व नंतर बांधकाम झाले आहे, अशा नागरीकांचे काय करणार असा प्रश्न महापौरांनी केला. खुल्या भूखंडधारकांनी मनपाकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करावा, ज्यांनी २००१ नंतर बांधकाम केले आहे, त्यांचा प्लॉट गुंठेवारीनुसार नियमित झाला आहे, अशा नागरीकांना साईड मार्जिनचा भाग पाडून बांधकाम नियमित करता येऊ शकते, अशी माहिती फड यांनी दिली. सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी २० बाय ३० फूटाच्या प्लॉटमध्ये साईड मार्जिन किती सोडणार आणि बांधकाम किती करणार असा प्रश्न उपस्थित केला. उपायुक्त अयुब खान यांनी यासंदर्भात शासनानचे पत्र आले असून, दुप्पट कर नागरीक भरत नसल्यामुळे मनपाने आपला अभिप्राय कळवावा, असे शासनाचे म्हणने आहे. अभिप्राय तयार करण्यासाठी प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव ठेवावा, अशा सूचना त्र्यंबक तुपे यांनी केल्या.