औरंगाबादकरांना ‘स्पा’ संस्थेचा ठेंगा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 21, 2019 03:57 AM2019-06-21T03:57:29+5:302019-06-21T03:57:44+5:30
राज्य शासनाने वारंवार घोषणा करूनही संस्थेचा निर्णय होईना
औरंगाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ च्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रात स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अॅण्ड आर्किटेक्चर संस्था (स्पा) स्थापन करण्याची घोषणा केली. मराठवाड्याचे शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी ही संस्था औरंगाबादेत स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २०१४ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेनशात केला होता. त्यास पाच वर्षे पूर्ण झाली तरी अद्यापही औरंगाबादकरांना काहीच मिळाले नाही.
राज्यात स्थापन होणारी आयआयएम सुरू करण्यासाठी औरंगाबादकरांसह उद्योजकांनी आंदोलन सुरू केले होते. जनमताचा रेटा वाढल्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नागपूर येथे झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आयआयएम ही संस्था नागपूर येथे स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही घोषणा करतानाच औरंगाबादला स्पा संस्थेची घोषणा करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या दबावामुळे औरंगाबादला मिळणारी आयआयएम संस्था नागपूरला पळविण्यात आल्याचा आरोपही तेव्हा शहरवासीयांनी केला होता. मात्र, स्पासह राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ स्थापन करीत औरंगाबादला न्याय देण्याची भूमिका राज्य शासनाने जाहीर केली. यास पाच वर्षे पूर्ण होत आली आहेत, तरीही ‘स्पा’ संस्थेचा शुभारंभ अद्यापही झालेला नाही.
केंद्रीय नगरविकास आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ही संस्था औरंगाबादेत सुरू होऊ शकली
असती. मात्र, राज्य शासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे हा विषय मार्गी लावण्यात आलेला नाही. २०१७ मध्ये ही संस्था पुण्यात हालविण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच ९ डिसेंबर २०१७ रोजी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा ‘स्पा’ संस्था तात्काळ सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. या घोषणेलाही दोन वर्षे होत आली आहेत.
‘स्पा’ संस्थेच्या मागणीसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाला प्रत्येक दिवशी सोशल मीडियातून अभियान राबविले होते. संस्थेच्या उभारणीसाठी सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात जागेची पाहणी केली होती. मात्र, पुढे काही झाले नाही. पुन्हा केंद्रात भाजपचे सरकार आले आहे आतातर निर्णय होईल अशी अपेक्षा करतो.
-डॉ. जितेंद्र देहाडे, अधिसभा सदस्य, विद्यापीठ