औषधांच्या किमतीवरून होणारी फसवणूक थांबणार

१ जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीमध्ये औषधांच्या किमतीवरून फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी, नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्रायसिंग आॅथॉरिटीकडे आल्या होत्या

मुंबई : १ जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीमध्ये औषधांच्या किमतीवरून फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी, नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्रायसिंग आॅथॉरिटीकडे आल्या होत्या. औषध विक्रेत्यांकडून कर लागू करून खोट्या किमतीमुळे ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचे आढळले. या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्रायसिंग आॅथॉरिटीने ‘फार्मा सही दाम’ नावाचे अ‍ॅप्लिकेशन सुरू केले आहे.
या अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून ग्राहकांना सहज औषधांची खरी किंमत पडताळता येणार आहे. त्यामुळे फार्मासिस्टकडून होणाºया फसवणुकीच्या तक्रारींचे प्रमाण कमी होईल. ग्राहकांनी अशी फसवणूक झाल्यास, त्वरित आॅथॉरिटीकडे तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या अ‍ॅपविषयी अधिकाधिक जनजागृती करण्यावरही आॅथॉरिटीचा भर आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर नियमित वापर होणाºया ७८ टक्के औषधांच्या किमतींवर कोणताही फरक पडणार नसल्याचे, नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्रायसिंग अथॉरिटीने जाहीर केले होते. ७६१ गरजेच्या औषधांच्या जीसटीनंतरच्या किमती जाहीर केल्या होत्या. त्यानुसार, एचआयव्ही, कॅन्सर आणि मधुमेहासह अन्य विकारांवरील उपयुक्त औषधांच्या किमतीत घट करण्यात आली आहे.

भविष्यात रक्तपेढ्यांमध्येही फार्मासिस्ट अनिवार्य करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्राने हालचाली सुरू केल्या असून ठोस तरतुदीसाठी सुरुवात केली आहे. रक्तामधील प्लाझ्मासारखे घटक औषधांमध्ये मोडतात. मात्र तेथे फार्मासिस्ट नसतात. त्यामुळे रक्तपेढ्यांमध्येही फार्मासिस्ट बंधनकारक करण्याचा विचार पुढे आला आहे. त्यानुसार केंद्राच्या सेंट्रल ड्रग स्टॅण्डर्ड कंट्रोल आॅर्गनायझेशनकडून यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात येण्यासंबंधीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी दिली आहे.