वाहन विमा कंपन्यांचे चांगभलं!

केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणांमुळे भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्या अथवा कायमचे अपंगत्व येणाऱ्या लाखो नागरिकांना वाऱ्यावर सोडून

- अजित गोगटे, मुंबई
केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या मोटार वाहन कायद्यातील सुधारणांमुळे भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्या अथवा कायमचे अपंगत्व येणाऱ्या लाखो नागरिकांना वाऱ्यावर सोडून वाहन विमा उतरविणाऱ्या सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे चांगभलं करण्यात येणार आहे.
सध्याच्या कायद्यात वाहनासाठी घेतल्या जाणाऱ्या ‘थर्ड पार्टी इन्श्युरन्स’मधून अपघातग्रस्तांना विमा कंपनीकडून मिळणाऱ्या भरपाईवर कोणतीही मर्यादा नाही. मात्र सुधारित कायद्यात विमा कंपनीची जबाबदारी मृत्यूसाठी जास्तीत जास्त दहा लाख रुपये व गंभीर दुखापतीसाठी जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये अशी मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
रस्त्यावर आणल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा विमा उतरविणे कायद्याने बंधनकारक असते. या विम्याचे दोन भाग असतात. एक वाहन आणि त्याच्या मालकाचा विमा व दुसरा ‘थर्ड पार्टी’ विमा. वाहनाला अपघात होऊन कोण्या त्रयस्थ व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास अथवा तिला दुखापत झाल्यास या ‘थर्ड पार्टी’ विम्यातून भरपाई दिली जाते. आतापर्यंत या भरपाई रकमेला कोणतीही मर्यादा नव्हती. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने भरपाई मंजूर केली की विमा कंपनीने ती रक्कम आधी अपघातग्रस्ताला द्यायची व नंतर वाहनमालकाकडून वसूल करायची अशी पद्धत होती.
हा सुधारित कायदा मंजूर झाल्यावर विमा कंपनी मृत्यूसाठी जास्तीत जास्त १० लाख रुपये व गंभीर दुखापतीसाठी दोन लाख रुपये भरपाई द्यायला बांधील असेल. न्यायाधिकरणाने मंजूर केलेली एकूण भरपाई याहून जास्त असेल तर वरची रक्कम अपघातग्रस्तांना गाडीमालकाकडून व्यक्तिश: वसूल करावी लागेल. हा दिवाणी दावा दाखल करून पैसे वसूल करण्यासारखा कदाचित दोन पिढ्यासुद्धा सुरु राहू शकणारा द्राविडी प्राणायाम असेल. शिवाय ही वसुली गाडीमालकाची तेवढे पैसे द्यायची ऐपत आहे की नाही यावरही अवलंबून असेल. थोडक्यात, नव्या कायद्याने अपघातग्रस्तांनी भरपाई वसुली सुलभ होण्याऐवजी ते भरडून निघतील. भारतात दरवर्षी पाच लाख रस्ते अपघात होतात. त्यात दीड लाख मृत्यूमुखी पडतात व त्याहून कितीतरी अधिक जखमी होतात. यावरून या नव्या जाचक कायद्याचा त्रास किती मोठ्या प्रमाणावर होईल, याची कल्पना यावी.
नव्या करायद्यातील अपघातग्रस्तांना जाचक अशी आणखी एक तरतूद म्हणजे अंतरिम भरपाईची. सध्याच्या कायद्यात अपघात कोणाच्याही चुकीमुळे झाला असला तरी न्यायाधिकरणात दावा दाखल केल्यापासून १४ दिवसांत मृत्यूसाठी ५० हजार रुपये व दुखापतीसाठी २५ हजार रुपये अंतरिम भरपाई (नो फॉल्ट लाएबिलिटी) देणे सक्तीचे होते. सुधारित कायद्यातून ही व्यवस्था पूर्णपणे वगळण्यात येणार आहे. त्याऐवजी सरकार मंजूर होणारी भरपाई टप्प्याटप्प्याने (स्ट्रक्चर्ड पद्धतीने) देण्याची नवी योजना नंतर अधिसूचित करणार आहे. ती कशी असेल व त्यात अंतरिम भ-रपाई किती मिळेल हे नंतर ठरणार आहे.नव्या कायद्याचे अपघातग्रस्तांना मारक स्वरूप मर्यादित नाही. सध्याच्या कायद्यात अपघात झाला तेथे, अपघातग्रस्त राहात असेल तेथे, गाडीचा मालक जेथे राहात असेलतेथे किंवा विमा कंपनीचे कार्यालय जेथे असेल तेथे यापैकी कुठेही भरपाईचा दावा दाखल करण्याची सोय होती. हे कलमही नव्याकायद्यात वगळण्यात आले आहे. यामुळे दावा कुठे दाखल करायचा व केलेला दावा योग्य ठिकाणी केला आहे की नाही यावरून निष्कारण वाद घातला जाईल व त्याचा फटका साहजिकच अपघातग्रस्तांना सोसावा लागेल. सुधारित कायदा ज्या दिवशी लागू होईल त्या दिवशी अंमलात असलेल्या सर्व वाहन विमा पॉलिसी या नव्या कायद्यानुसार दिल्याचे मानले जाईल. म्हणजे आधीची पॉलिसी अमर्याद रकमेची असली व तिची मुदत शिल्लक असली तरी नवा कायदा लागू होताच विमा कंपनीची ‘थर्ड पार्टी’ जबाबदारी वर म्हटल्याप्रमाणे आपोआप १० व पाच लाखांपुरती मर्यादित होईल.

गडकरींची दुटप्पी भूमिका
या सुधारणा विधेयकास ३ आॅगस्ट रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली तेव्हा काढलेल्या सरकारी पत्रकात यापैकी कोणत्याही बदलाचा ‘ठळक बाब’ म्हणून उल्लेख नाही. त्या दिवशी दिलेल्या प्रतिक्रियेत केंद्रीय रस्ता वाहतूकमंत्री नितिन गडकरी यांनी हा दुरुस्ती कायदा म्हणजे रस्ते वाहतूक आणि सुरक्षेच्या बाबतीत उचललेले सर्वात क्रांतिकारी पाऊल, असल्याचे म्हटले. मार्गदर्शन व समर्थनाबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे खास आभारही मानले.
सत्तेत असलेले गडकरी व आधी विरोधी पक्षात असलेले गडकरी यांच्या या कायदा सुधारणेबाबत परस्परविरोधी भूमिका दिसतात. याआधी संपुआ सरकारने असेच कायदा दुरुस्ती विधेयक आणले तेव्हा गडकरी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. त्यांनी ५ आॅक्टोबर २०१२ रोजी त्यावेळच्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांना दोन पत्रे लिहून कायद्यातील हे प्रस्तावित बदल अपघातग्रस्तांच्या दृष्टीने कसे अन्याय्य व जाचक आहेत हे त्यांच्या निदर्शनास आणले होते. गेल्या १० वर्षांत देशात सुरु झालेल्या खासगी विमा कंपन्या नफा कमावण्यासाठी ‘थर्ड पार्टी’ विम्याची जबाबदारी १० लाखांवर मर्यादित करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते. तेच गडकरी आता सत्तेत आल्यावर पूर्वीची भूमिका विसरून त्याच तरतुदी असलेले सुधारणा विधेयक संसदेकडून मंजूर करून घेण्यासाठी सर्व पक्षांना सहकार्याचे आवाहन करीत आहेत.


1988 च्या मोटार वाहन कायद्यात आमुलाग्र सुधारणा करण्यासाठी सरकारने ‘मोटार व्हेईकल अ‍ॅक्ट (अ‍ॅमेंडमेंट) बिल, २०१६’ लोकसभेत मांडले आहे. पावसाळी अधिवेशन संपल्याने त्यावर पुढील अधिवेशनात त्यावर चर्चा होईल.
2011मध्ये ‘संपुआ’ सरकारनेही असेच विधेयक आणले होते व ते राज्यसभेत मंजूरही झाले होते. परंतु नंतर लोकसभेची मुदत संपल्याने ते मंजूर व्हायचे राहून गेले होते.

या सुधारणा विधेयकाने मूळ कायद्यातील
२२३ कलमांपैकी ६८ कलमांमध्ये दुरुस्त्या करून २८ कलमे पूर्णपणे नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

सध्याच्या कायद्यातील प्रकरण १० पूर्णपणे वगळून प्रकरण ११ नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहे.