स्वस्ताईची गाडी पंक्चर !

उपराजधानीत ३१ डिसेंबरच्या रात्री कमी झालेले पेट्रोल डिझेलचे दर १ जानेवारीला दुपारनंतर पुन्हा पूर्ववत झाले. कुठलीही पूर्वसूचना न देता दरात होणारी वाढ किंवा घट याबाबत अनेकांच्या मनात

पेट्रोलचे दर जैसे थे : काही तासांचा दिलासा
कमल शर्मा - नागपूर
उपराजधानीत ३१ डिसेंबरच्या रात्री कमी झालेले पेट्रोल डिझेलचे दर १ जानेवारीला दुपारनंतर पुन्हा पूर्ववत झाले. कुठलीही पूर्वसूचना न देता दरात होणारी वाढ किंवा घट याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहे. यासंदर्भात मंत्री आणि अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यावरही ठोस उत्तर मिळाले नाही. मात्र नागरिकांना स्वस्त पेट्रोल मिळावे अशी खुद्द सरकारचीच इच्छा नाही ही बाब यातून स्पष्ट झाली.
राज्य सरकारने शहरातील एकात्मिक रस्ते विकास योजनेतून(आयआरडीपी) रस्ते बांधणीसाठी ३५० कोटी रुपये खर्च केले होते. ही रक्कम वसुल करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर २०१२ पासून अतिरिक्त व्हॅट आकारण्यात येऊ लागला. ३१ डिसेंबरला मुदत संपल्याने रात्री १२ वाजता पेट्रोलचे दर ७०.९६ रुपयांवरून ७०.४० रुपयांपर्यंत आणि डिझेलचे दर ६०.९६ रु. वरून ५९.४४ रु. प्रती लिटर कमी करण्यात आले. पण लगेच १ जानेवारीला निर्णय रद्द करून पुन्हा पूर्ववत दर करण्यात आले.
माझ्याकडे फाईल आली नाही-अर्थमंत्री
अतिरिक्त व्हॅट वसुलीची मुदत ३१ डिसेंबरला संपल्यावर १ जानेवारीला पेट्रोलचे दर कां वाढले याबाबत माहिती घेऊ, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. अतिरिक्त कराची वसुली सुरूच ठेवून ही रक्कम महापालिकेला विकास कामांसाठी द्यावी, अशी मागणी आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. पण अद्याप यावर निर्णय झाला नाही, असे त्यांनी स्ष्ट केले.
एकवर्ष आणखी वसुली
राज्य सरकारने कर वसुलीची मुदत ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे १ जानेवारीपासून पुन्हा पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पूर्ववत करण्यात आले आहे. याबाबत अद्याप अधिसूचना जारी करण्यात आली नसली तरी शुक्रवारपर्यंत ती काढली जाईल,असे विक्रीकर उपायुक्त जी.बी.इंदूरकर यांनी सांगितले. एमएसआरडीसीने ही कर वसुली सुरूच ठेवण्याबाबत प्रस्ताव पाठविला आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
पैसे मिळाले नाही-एमएसआरडीसी
नागपूरमध्ये रस्ते बांधणीचे काम २००२ मध्ये झाले. पण कराच्या माध्यमातून पैसे वसुलीचे काम २०१२ पासून सुरू झाले. आतापर्यंत किती रक्कम वसूल झाली याची माहिती नाही. रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी वसुली यापुढेही सुरू राहावी, असे रस्ते विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता समय निकोसे यांनी सांगितले.
सरकारचा निर्णय-तेल कंपनी
इंधनावर अतिरिक्त कर आकारण्याचा निर्णय हा सरकारचा असतो. त्यावर कंपन्यांचे नियंत्रण नसते, कंपन्या केवळ अंमलबजावणी करतात, असे इंडियन आॅईलचे विभागीय प्रबंधक राजीव गजभिये यांनी सांगितले.
विक्रेत्यांना फटका
पेट्रोल,डिझेलच्या दरात झालेल्या चढउताराबाबत विक्रेत्यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. एरवी रात्री १२ वाजतानंतर नवीन दर लागू केले जातात.पण यावेळी दुपारीच दरात बदल करण्याचे आदेश मिळाले. त्यामुळे ३१ डिसेंबरच्या रात्री १२ वा. नंतर झालेल्या विक्रीचा भार विक्रेत्यांवर पडणार आहे.