निवडणुकीत अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष ठेवावे- राज्य निवडणूक आयुक्त

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत प्रलोभनाच्या स्वरूपातील वस्तू, पैसे आणि मद्याच्या वाटपाला प्रतिबंध करावा.

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 26 - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत प्रलोभनाच्या स्वरूपातील वस्तू, पैसे आणि मद्याच्या वाटपाला प्रतिबंध करावा. त्याचबरोबर बँका व आयकर विभागाच्या मदतीने रोख रकमांच्या मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवावे; तसेच अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सोशल मीडियावरदेखील बारकाईने नजर ठेवावी, असे आदेश राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मल्लिक, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजॉय मेहता, मुंबईचे पोलीस आयुक्त डी. डी. पडसलगीकर, आयोगाचे सचिव शेखर चन्ने, विविध विभागांचे सचिव, विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस आयुक्त आदींसह आयकर विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, विक्रीकर विभाग व राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

सहारिया यांनी सांगितले की, कुख्यात गुन्हेगारांची यादी करणे, अवैध शस्त्रे जमा करणे, भरारी पथके नियुक्ती करणे, नाका तपासणी करणे आदी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांप्रमाणे सर्व काळजी घ्यावी. क्षेत्रीय यंत्रणेने आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. पेड न्यूजबाबत दक्षता घ्यावी. सोशल मीडियावरील अफवा अथवा अनुचित स्वरूपातील मजकुरावरही (पोष्ट) बारकाईने लक्ष ठेवावे आणि त्याला वेळीच आळा घालावा. बँका आयकर विभागाच्या मदतीने रोख रकमांच्या व्यवहारावर लक्ष ठेवतानाच बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, विमानतळ आदी ठिकाणांबाबतही सतर्कता बाळगावी.

क्षत्रिय यांनी सांगितले की, मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याची आपल्या राज्याची परंपरा वाखाणण्याजोगी आहे. ही परंपरा कायम राखण्यासाठी न्यायालयांचे विविध निर्देश, कायद्यातील तरतुदी आणि आयोगाच्या आदेशांप्रमाणे संपूर्ण यंत्रणेने कार्यवाही करावी.

संविधानातील तरतुदींनुसार सर्व कार्यवाही करावी, असे बक्षी यांनी सांगितले; तर राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार व कार्यकक्षेबाबत श्री. मलिक यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अभिप्रायानुसार राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि भारत निवडणूक आयोगाशी समकक्ष आहे. आयोगाच्या सूचनांचे आणि आदेशांचे पालन करणे संबंधितांना बंधनकारक आहे.
कायदा व सुव्यवस्थेबाबत ग्वाही देताना माथूर म्हणाले की, प्रचारसभा किंवा फेऱ्या काढण्यासाठी लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या परवानग्यांकरिता एक खिडकीसारखी व्यवस्था करावी. त्यामुळे प्रशासकीय कार्यवाही सुलभ होते व पोलीस यंत्रणेवरील ताणही कमी होऊ शकतो. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातर्फे आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील.