राज्य सरकारकडून खडसेंवर कारवाईस टाळाटाळ

पुण्याजवळील भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे सांगत

मुंबई : पुण्याजवळील भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे सांगत, प्रसंगी तपास अन्य यंत्रणांकडे सोपवावा लागेल, अशा कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला खडसावले.
झोटिंग समितीचा अहवाल प्रतीक्षेत असल्याची सबब पुढे करत, राज्य सरकार एकनाथ खडसेंवर कायदेशीर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे, असे निरीक्षण नोंदवून न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारने आत्तापर्यंत काय पावले उचलली, असे विचारत या संदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला एक आठवड्याची मुदतवाढ दिली.
‘ही शेवटची संधी आहे. पुढील आठवड्यात अहवाल सादर केला नाही, तर न्यायालयाला आदेश देण्यासाठी भाग पाडले जाईल,’ असे स्पष्ट करत, खंडपीठाने एमआयडीसीलाही जमिनीच्या व्यवहाराप्रकरणी तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
कोट्यवधी रुपयांचा फायदा करण्यासाठी एकनाथ खडसेंनी महसूल मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून, भोसरी एमआयडीसीने संपादित केलेली सुमारे तीन एकर जमीन अवघ्या तीन कोटी ७५ लाख रुपयांत विकत घेतली. ही जमीन त्यांनी त्यांची पत्नी व जावयाच्या नावावर केली आहे, अशा आशयाची याचिका पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी केली आहे.
एकनाथ खडसे यांनी भोसरीतील विकत घेतलेली जमीन एमआयडीसीने ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर अनेक कंपन्यांना दिली.
मात्र, त्यानंतरही २८ एप्रिल २०१६ रोजी ही
जमीन मंदाकिनी खडसे व खडसे यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या नावावर करण्यात आली. एमआयडीसीची जमीन असताना
व्यवहार मुद्रांक शुल्क विभागाने नोंदवून कसा घेतला नाही? असा सवाल याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.