सरपंचांना वाढीव मानधनाची प्रतीक्षा

वर्षभरापूर्वी शासनाने परिपत्रक काढून ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांच्या मानधनात आणि सदस्यांच्या बैठक भत्त्यात मोठी वाढ केली.

राजेंद्र वाघ, शहाड
वर्षभरापूर्वी शासनाने परिपत्रक काढून ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांच्या मानधनात आणि सदस्यांच्या बैठक भत्त्यात मोठी वाढ केली. मात्र, आता वर्ष होऊनदेखील हे वाढीव मानधन व भत्ता या लोकप्रतिनिधींना मिळालेला नाही. एवढेच नव्हेतर आहे ते मानधन व भत्तासुद्धा वेळेवर मिळत नसल्याने शासन लोकप्रतिनिधींची थट्टा करीत आहे काय, असा सवाल सर्वत्र विचारला जात आहे.
नव्या परिपत्रकानुसार सरपंचांना लोकसंख्येनुसार देण्यात येणाऱ्या मानधनासाठी राज्य शासन ७५ टक्के अनुदान देणार असून, उर्वरित २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातून दिली जाईल. याशिवाय, ग्रामपंचायत सदस्यांच्या बैठक भत्त्यात तब्बल आठपटीने वाढ करण्यात आली आहे. हा भत्ता आता २५ रुपयांवरून २०० रुपये एवढा झाला आहे. एरव्ही, मासिक बैठकांकडे पाठ फिरविणाऱ्या सरपंच आणि सदस्य यांचे मानधन व भत्ता वाढल्याने उपस्थिती वाढणार आहे. यातून ग्रामीण भागातील प्रश्नांवर चर्चा होऊन विकासकामांनासुद्धा वेग येईल, असे अपेक्षित आहे. मात्र, आता वर्ष होऊनदेखील सरपंचांना वाढीव मानधन आणि सदस्यांना बैठक भत्ता मिळालेला नाही.
कल्याण तालुक्यात १२४ महसुली गावे, १५ आदिवासी पाडे, वस्त्या असून ४६ ग्रामपंचायती आहेत. तेव्हा, येथील ४६ सरपंचांना वाढीव मानधनाची व ४१२ ग्रामपंचायत सदस्यांना बैठक भत्त्याची प्रतीक्षा आहे.
ग्रामपंचायत सदस्याला एका वर्षात होणाऱ्या जास्तीतजास्त १२ बैठकांना हा वाढीव भत्ता मिळणार आहे. प्रतिबैठक २०० रुपये याप्रमाणे हा भत्ता मिळेल. १२पेक्षा अधिक बैठकांसाठी भत्ता मिळणार नाही. याबाबत, संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच व ग्रामसेवक यांनी खबरदारी घ्यावी. खर्चापोटी शासन १०० टक्के अनुदान देणार आहे. मात्र, हे अनुदानसुद्धा शासन वेळेवर देत नाही. त्यामुळे बऱ्याचदा पदरमोड करून या लोकप्रतिनिधींना जनसेवा करावी लागते. त्यामुळे शासनाने किमान वेतन वाढीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत आहे.

सध्या शासनाकडून आम्हाला अत्यंत तुटपुंजे मानधन मिळते. तेसुद्धा वेळेवर मिळत नाही. विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या निधीची अशीच स्थिती असल्याने कामे वेळेवर करता येत नाहीत.
- संतोष सुरोशी, सरपंच, रायता

शासनाकडून सरपंचांचे वाढीव मानधन व सदस्यांचा बैठक भत्ता अदा करण्यासाठी अनुदान आले आहे का, याची माहिती घेतो. जर वाढीव बजेट आले असेल तर तत्काळ लोकप्रतिनिधींना त्यांचे मानधन व भत्ते दिले जातील.
- प्र.आ. घोरपडे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, कल्याण