सरकारला आणली जाग

गोरगरिबांच्या आरोग्यासाठी खरेदी करण्यात येत असलेल्या औषधांच्या किमतीतील तफावत हे दोन महत्त्वाचे विषय ‘लोकमत’ने विशेष वृत्तमालिकांद्वारे चव्हाट्यावर आणले.

इम्पॅक्ट : ‘लोकमत’च्या वृत्ताची मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली दखल
मुंबई : अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीत झालेला कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार आणि गोरगरिबांच्या आरोग्यासाठी खरेदी करण्यात येत असलेल्या औषधांच्या किमतीतील तफावत हे दोन महत्त्वाचे विषय ‘लोकमत’ने विशेष वृत्तमालिकांद्वारे चव्हाट्यावर आणले. या विषयाचे गांभीर्य ओळखून अनेक मान्यवर आमदारांनी याकडे लक्ष्यवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. सरकारलाही तातडीने दखल घेत कारवाईचे पाऊल उचलावे लागले.

सरकारी औषधखरेदी आता एकाच छताखाली
मुंबई - राज्याचे हित लक्षात घेऊन सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या दोन्ही विभागांमार्फत तसेच जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा परिषदांतर्गत होणारी औषध खरेदी एकाच छताखाली आणण्यासाठी शासन धोरण आखत असून लवकरच ते जनतेसमोर येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
औषध खरेदीतील तफावत दूर करण्यासाठी एक वेगळे प्राधिकरण किंवा महामंडळ उभे करावे, जेणेकरून राज्याचे कोट्यवधी रुपये वाचतील, अशी मागणी माजी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी धोरण आणत असल्याचे सांगितले. छगन भुजबळ यांनी दोन विभागांतील औषध खरेदीची आकडेवारीच सादर करून तफावतीकडे लक्ष वेधले आणि खरेदीतील मनमानी थांबविण्याची मागणी केली. यावर आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत म्हणाले की, औषध खरेदीचे सुसूत्रीकरण लवकरच केले जाईल. काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी दोन्ही विभाग एकमेकांकडे विषय टोलावतात, असा आरोप केला. दरकराराऐवजी संख्याकरारावर खरेदीची पद्धत सुरू केली आहे, असे मंत्रिमहोदयांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)

‘लोकमत’ने औषध खरेदीतील गैरव्यहार, दोन विभागांमधील दर खरेदीतील तफावत मालिकेद्वारे मांडली होती. आज याच विषयावर ज्येष्ठ सदस्य छगन भुजबळ व इतर सदस्यांनी लक्षवेधी मांडली होती.

जिल्हा रुग्णालयांतील सेवा आऊटसोर्स करण्याचे काम फिलिप्स व विप्रो या दोन कंपन्यांना दोन वर्षांपूर्वी देण्यात आले होते; पण त्यांनी काहीही केले नाही. त्यांच्याविरुद्ध काय कारवाई करणार, असा सवाल माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी केला. या विषयाची जाणीव आहे व योग्यवेळी त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे दीपक सावंत म्हणाले.

शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची
तीन महिन्यांत चौकशी
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीतील घोटाळ्याची चौकशी विशेष टास्क फोर्समार्फत येत्या तीन महिन्यांत करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सभागृहात दिले.
‘लोकमत’च्या वृत्तमालिकेची दखल घेत भाजपाचे सुधाकर कोहळे व इतर सदस्यांनी लक्षवेधी दिली होती. त्यावर मंगळवारी विधानसभेत चर्चा झाली. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांच्यावर दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, भाजपाचे सुधाकर देशमुख यांनी घोटाळेबाजांवर तातडीने कारवाईची मागणी केली. गडचिरोली जिल्ह्यात सामाजिक
न्याय विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांंशी २०२ संस्थाचालकांनी संगनमत करून ६० कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याबाबतची ही मूळ लक्षवेधी सूचना होती. या प्रकरणी सामजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त तुकाराम बरगे आणि त्यांच्या कार्यालयाचे वरिष्ठ लिपिक विजय बागडे यांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती बडोले यांनी दिली. (विशेष प्रतिनिधी)

आदिवासी विकास व समाज-कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीतील कोट्यवधींचा गैरव्यवहार ‘लोकमत’ने उघड केला होता.

या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. आदिवासी विकास, सामाजिक न्यायच नव्हेतर, संबंधित सर्व विभागांमध्ये याबाबत चौकशी करावी लागणार आहे. या घोटाळ्यात संस्थाचालक सामील असल्याचे आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. संस्था मात्र बंद करण्यात येणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.