राज्यात प्राथमिक शिक्षणाविषयी जागृती; पण खर्च परवडत नसल्याने उच्च शिक्षणात गळती

दारिद्र्याची शोधयात्रा : अहवालातील निरीक्षणांनी मांडली शिक्षणाची स्थिती

सीमा महांगडे 
मुंबई : राज्यात प्राथमिक शिक्षणाचे प्रमाण वाढले असून, गरीब पालकांमध्येही शिक्षणाविषयी जागृती वाढली आहे. मात्र, उच्च शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्याने आयटीआय वगळता उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण यामध्ये विद्यार्थ्यांची गळती होत असल्याचे शिक्षणविषयक निरीक्षण दारिद्र्याची शोधयात्रा या अहवालामध्ये नोंदविले गेले आहे.

हेरंब कुलकर्णी यांनी दारिद्र्याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या २४ जिल्ह्यांतील १२५ गावांना भेटी देऊन दारिद्र्याची शोधयात्रा हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात शेती, आरोग्य, रोजगार, स्थलांतर, कर्ज, भटके विमुक्त, दलित यांचे प्रश्न अशा अनेक विषयांचा अभ्यास केला आहे. शिक्षण विषयावरील या अहवालातील निरीक्षणे राज्याच्या शिक्षण परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारी आहेत. राज्यात आयआयटी विरुद्ध आयटीआय हे शिक्षणाचे वर्णन आहे. आदिवासी व ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षणाचे प्रमाण खूप वाढले आहे. ज्युनिअर कॉलेजची संख्या ग्रामीण भागात वाढल्याने मुलींमध्ये बारावीपर्यंत शिकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्राथमिक शिक्षणात नवीन उपक्रम जाणून घेणारा तरुण शिक्षकांचा गट निर्माण झाला आहे. इंग्रजी शाळांची संख्या अगदी आदिवासी तालुक्यातही लक्षणीय असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

राज्यात भटक्या विमुक्तांच्या शिक्षणाची अजूनही आबाळ आहे. मात्र, पालावरची शाळा असा वेगळा उपक्रम लातूर-उस्मानाबाद जिल्ह्यात राबविला जात आहे. यात पालावरच्या मुलांना शिक्षणाची गोडी लावली जाते. अहवालानुसार दुर्गम भागात बालविवाह हा शिक्षणात मोठा अडथळा असल्याचे दिसून आले आहे.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत काही शाळेत थक्क करणारे बदल दिसत असले, तरी भेटी दिलेल्या शाळांमध्ये वाचन, लेखन, गणन यांची स्थिती गंभीर असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. आदिवासी भागातील शाळेत विद्यार्थी गैरहजेरीचे प्रमाण जास्त असून, या शाळांमध्ये केवळ शिकवणीचा एकच तास होत आहे, तर काही ठिकाणी शिक्षकांची अनुपस्थिती मोठ्या प्रमाणात असल्याचे समोर आले आहे. ग्रामीण शिक्षणातील घरापासून शाळेचे असलेले अंतर हा एक मोठा अडथळा असल्याचे अनेक कार्यकर्त्यांनी सांगितले. याचवेळी जातीचे दाखले मिळत नसल्याने आदिवासी भागातील मुले त्रस्त आहेत. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांनी चांगल्या शिक्षण संस्थेत संधी गमावल्याची उदाहरणे अहवालात नमूद केली आहेत.

राज्यातील ग्रामीण भागात शिक्षणाचा दर्जा खालावलेला असल्याने, मुलांचा बारावीनंतर उच्च शिक्षणात टिकाव लागत नाही. विविध नोकरीच्या प्रवेश परीक्षेत ते टिकत नाहीत. त्यामुळे आता प्राथमिक शिक्षणासोबत चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणासाठी सरकारने पावले उचलणे आवश्यक आहे. - मधुकर वानखेडे, शिक्षणविषयक कार्यकर्ते, अकोला