शासनाचा अजब कारभार : तब्बल ६७ वर्षांपूर्वीचा भार-अधिभार निश्चित!

पुणे, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर महापालिकेसह सातारा नगरपालिकेला विभागीय आयुक्तांकडून भार-अधिभार निश्चित झाल्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत

ऑनलाइन लोकमत

सांगली, दि. 17 : पुणे, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर महापालिकेसह सातारा नगरपालिकेला विभागीय आयुक्तांकडून भार-अधिभार निश्चित झाल्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तत्कालीन सांगली नगरपालिकेतील १९४९-५० च्या कालावधीपासूनचा म्हणजे ६७ वर्षांपूर्वीपासूनच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. सांगलीला ९६ लाखांचा भार-अधिभार निश्चित केला आहे.
राज्य शासनाने जुन्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याची मोहीम सुरू केल्यानंतर शासकीय अधिकारी आणि शासनाच्या विभागांचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. जुन्या प्रकरणांचे धूळ साचलेले गठ्ठे उघडल्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनचीसुद्धा अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे दिसून आले. सांगली नगरपालिका कालावधितील १९४९ ते १९९८ पर्यंतच्या प्रकरणांसाठी ९६ लाख ३० हजार ८३० इतका भार-अधिभार निश्चित केला आहे. राज्यातील पाच महापालिकांची एकूण भार-अधिभाराची रक्कम ही १० कोटी १९ लाख १० हजार ३३८ इतकी आहे. या सर्व महापालिकांच्या आयुक्तांना याबाबतची कल्पना देण्यात आली आहे. जुनी प्रकरणे असल्याने त्यासंदर्भातील कागदपत्रांचा शोध घेणे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी एक दिव्य ठरणार आहे.

भार-अधिभाराचे हे प्रकरण आता नव्या शासनाने सत्वर निकाली काढावे, असे आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाने बजावले आहेत. सांगली नगरपालिकेचाच विचार केला तर, इतक्या जुन्या प्रकरणांची कागदपत्रे सापडणे मुश्किल आहे. महापालिकेच्याच २० वर्षांच्या कालावधितील हजारो कागदपत्रे गहाळ झालेली आहे. त्यामुळे राज्यातील या पाचही महापालिकांकडील जुन्या कागदपत्रांच्या अस्तित्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिका आयुक्तांनी आता या जुन्या कागदपत्रांचा शोध सुरू केला असून, प्रकरणनिहाय भार-अधिभार निश्चित करून त्यासंदर्भातील कार्यवाही आता सुरू होणार आहे. जुन्या प्रकरणांमुळे जबाबदार असणारे अनेक सदस्य हयात नाहीत. त्यामुळे पुढील कार्यवाहीसुद्धा रेंगाळण्याचीच चिन्हे आहेत.

असा आहे भार-अधिभार
महापालिका प्रकरणे रक्कम
पुणे ५९ ४ कोटी ९२ लाख ७२ हजार ८२५
सातारा २१ १ कोटी ८ लाख ३८ हजार ८२५
सांगली ३७ ९६ लाख ३0 हजार ८३0
कोल्हापूर ६0 ९५ लाख ७८ हजार १0५
सोलापूर ६६ २ कोटी २५ लाख ८९ हजार ७५२
एकूण २४३ १0 कोटी १९ लाख १0 हजार ३३८


नव्या प्रकरणांनाही पन्नास वर्षे लागणार!
नगरपालिका कालावधितील भ्रष्टाचार व भार-अधिभाराकरिता लढणारे नागरिक हक्क संघटनेचे वि. द. बर्वे म्हणाले की, शासनाच्या या कारभाराने मी थक्क झालो. १९४९ मध्ये माझा जन्म झाला. आता सत्तरीच्या उंबरठ्यावर ही प्रकरणे पटलावर येत आहेत. २००६ ते २०१० या कालावधितील लेखापरीक्षणाच्या भार-अधिभाराविषयी मी तक्रार केली आहे. ती प्रकरणे कदाचित माझ्या मृत्यूनंतर ३० वर्षांनी पटलावर येतील, याची आता खात्री वाटत आहे.

डोकेदुखी वाढणार
महापालिका आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनीही या आदेशानंतर प्रकरणांची शहानिशा करण्यास सुरुवात केली असल्याचे समजते. जुन्या प्रकरणांमुळे महापालिका अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी आता वाढणार आहे.

भार-अधिभार म्हणजे काय?
एखाद्या संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण करून, गैरव्यवहाराबाबत अंतिम निष्कर्ष काढून संबंधित लेखा विभागाकङून लेखापरीक्षण कालावधीतील गैरव्यवहाराची प्रकरणे एकत्रित करून त्याची एकूण रक्कम काढली जाते. एकूण गैरव्यवहाराच्या रकमेची जबाबदारी निर्णयप्रक्रियेतील सदस्य किंवा अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर निश्चित केली जाते, त्यास भार-अधिभार असे म्हणतात. हा अधिभार पुन्हा संबंधित प्रकरणांना जबाबदार असलेल्या लोकांमध्ये विभागला जातो आणि त्यानंतर वसुलीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होते.