अंजली दमानियांचे उपोषण मागे

एकनाथ खडसे यांनी महसूलमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यावर त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतरच अंजली दमानिया यांनी उपोषण मागे घेतले.

मुंबई : एकनाथ खडसे यांनी महसूलमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यावर त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतरच अंजली दमानिया यांनी उपोषण मागे घेतले. तत्पूर्वी दुपारी खडसेंच्या राजीनाम्याचे वृत्त समजल्यानंतर आंदोलकांनी ढोल-ताशे वाजवून आनंद व्यक्त केला.
दमानिया गेल्या तीन दिवसांपासून आझाद मैदानावर उपोषणाला बसल्या होत्या. एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा दिल्यावर अंजली दमानिया यांनी आपले मत व्यक्त करताना, निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत समिती नेमून खडसेंविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी ठरावीक निकालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांकडून लिखित आश्वासन मिळाल्यानंतर उपोषण मागे घेऊ, असे सांगितले होते. ‘आरोपांची सखोल चौकशी निर्धारित मुदतीत पूर्ण होण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा ६-८ महिन्यांनंतर त्यांना एखाद्या राज्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे.’ असेही त्या म्हणाल्या होत्या. अखेर संध्याकाळी आश्वासन मिळाल्यावर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. खडसे यांच्याशी संबंधित भूखंडविक्रीची आणखी तीन प्रकरणे उघड करून, कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप पत्रकारांशी बोलताना केला. (प्रतिनिधी)

आणखी तीन प्रकरणे :
- ठाणे जिल्ह्यातील जव्हार वाडा तालुक्यातील आमगाव येथील ६३५ एकर इनामी जमीन वनविभागाची होती. त्याला ‘डी फॉरेस्ट’ दर्शवत सेझ लागू करून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधिकरणला (एमआयडीसी) विकण्याचा प्रयत्न होता. त्याच्या खरेदीसाठी निरज कोचर यांच्याकडून प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, प्रांत, त्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी, कोकण विभागाचे अप्पर आयुक्त (अपील) यांनी सुनावणी घेऊन फेटाळून लावत भूखंड ‘शासन जमा’ असल्याचा शेरा दिला. त्यानंतर, आठ महिन्यांत खडसे यांनी आपल्यासमोर सुनावणी घेऊन भूखंड खरेदीला मान्यता दिली. बाजारभावानुसार एक एकरमागे सरासरी दोन कोटींच्या हिशोबाने या जमिनीची किंमत १,२७० कोटी इतकी होते. चार शासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यवहार फेटाळून लावला असताना, खडसे यांनी त्याला मान्यता देण्यामागील हेतू काय, हे स्पष्ट करावे आणि तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात विरोधी पक्षनेते असताना, त्यांनी कोचरच्या विराज प्रापर्टीज कंपनीच्या व्यवहाराला कडाडून विरोध केला होता. मात्र, महसूलमंत्री झाल्यानंतर याबाबतचे त्यांचे ‘मतपरिवर्तन’ कसे झाले, हे स्पष्ट करण्याची मागणी दमानिया यांनी केली.
- पालघर जिल्ह्यातील मान तालुक्यातील मौज गावातील शासनाच्या १०३ एकर २८ गुंठे भूखंडाच्या व्यवहारही अशाच पद्धतीने करण्यात आला आहे.
- लोणावळा येथील अ‍ॅम्बी व्हॅली येथील हिल स्टेशन म्हणून जाहीर केलेली ८९ एकर ३६ गुंठे जमिनीचा व्यवहार विशेष मान्यता देऊन करण्यात आला.