बडतर्फी मरणोत्तर ठरली बेकायदा!

मुंबई उच्च न्यायालयाने आता २२ वर्षांनंतर व विशेष म्हणजे पै यांच्या निधनानंतर बेकायदा ठरवून रद्द केली आहे.

विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सिंडिकेट बँक या राष्ट्रीयीकृत बँकेने बी.पी. दयानंद पै या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची केलेली बडतर्फी मुंबई उच्च न्यायालयाने आता २२ वर्षांनंतर व विशेष म्हणजे पै यांच्या निधनानंतर बेकायदा ठरवून रद्द केली आहे.
दयानंद पै हे त्यांचे निवृत्तीचे नियत वय होईपर्यंत किंवा मृत्यूपर्यंत विनाखंड सेवेत होते असे मानून त्यांचे थकबाकीसह पेन्शन, प्रॉ. फंड व ग्रॅच्युईटीची रक्कम बँकेने त्यांच्या वारसांना तीन आठवड्यांत चुकती करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्या. अमजद सय्यद व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिला.
पै सिंडिकेट बँकेच्या नरिमन पॉइंट, मुंबई शाखेत सहायक महाव्यवस्थापक होते. त्यांनी बडतर्फीच्या विरोधात सन १९९८मध्ये याचिका केली होती. ती प्रलंबित असताना त्यांचे निधन झाले. त्यांची विधवा पत्नी सुशीला आणि जगदीश, सुधीर व राघवेंद्र यांनी त्यांच्या पश्चात हे प्रकरण पुढे चालविले. सुमारे २० वर्षे प्रलंबित असलेली ही याचिका खंडपीठाने अंतिम सुनावणीनंतर गुरुवारी मंजूर करून वरीलप्रमाणे आदेश दिला. पै आता हयात नसल्याने बडतर्फी रद्द झाली तरी त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. याच कारणाने त्यांच्या वकिलाने मागच्या पगाराचाही आग्रह धरला नाही.
पै बँकेच्या त्या शाखेत अनिवासी भारतीयांना ‘पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट’ सेवा देणाऱ्या विभागाचे काम पाहत. बँकेने त्यांना हेच काम निवासी भारतीयांसाठीही सुरू करण्यास सांगितले. पुढे सन १९९१-९२मध्ये हर्षद मेहताचा रोखे गैरव्यवहार उघड झाला. रिझर्व्ह बँकेने सर्वच बँकांना आपापले व्यवहार त्या अनुषंगाने तपासून पाहण्यास सांगितले. सिंडिकेट बँकेनेही तसे केले व पै यांनी ‘पोर्टफोलियो इन्व्हेस्टमेंट’मध्ये काही मर्जीतील ग्राहकांचा गैरफायदा करून दिला, असा ठपका ठेवून दोन खातेनिहाय चौकशा लावल्या.
>बळीचा बकरा केला?
खरेतर, रिझर्व्ह बँकेने एका चार्टर्ड अकाउंटंट फर्मला नेमून बँकेच्या या शाखेतील व्यवहारांची तपासणी केली होती. त्यात काही गैर आढळले नव्हते व पै यांनी गैरव्यवहारांस मदत केल्याचे तर मुळीच निष्पन्न झाले नव्हते. तरी कोणाला तरी ‘बळीचा बकरा’ करायचे म्हणून आपल्याला बडतर्फ केले गेले, असा पै यांचा आरोप होता. न्यायालयाच्या निकालाने त्यास एका परीने दुजोरा मिळाला.
पै यांनी शिक्षेविरुद्ध याचिका केली होती. या चौकशीत बँकेने पै यांना बचावाची रास्त संधी दिली नाही व नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन केले. त्यामुळे चौकशी कलुषित झाली, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. पै कुटुंबीयांसाठी अ‍ॅड़ रमेश राममूर्ती यांनी तर बँकेसाठी अ‍ॅड़ प्रकाश यू़ शिंदे यांनी काम पाहिले़