सर्व डाळींवरील निर्यातबंदी उठवली; शेतक-यांना दिलासा

यंदाप्रमाणे पुढील वर्षीही देशात कडधान्यांचे व पर्यायाने डाळींचे मुबलक उत्पादन होईल हे लक्षात घेऊन आणि शेतकºयांना विक्रीच्या अधिक संधी उपलब्ध होऊन चांगली किंमत मिळावी

नवी दिल्ली/ मुंबई : यंदाप्रमाणे पुढील वर्षीही देशात कडधान्यांचे व पर्यायाने डाळींचे मुबलक उत्पादन होईल हे लक्षात घेऊन आणि शेतकºयांना विक्रीच्या अधिक संधी उपलब्ध होऊन चांगली किंमत मिळावी हे उद्दिष्ट डोळ््यापुढे ठेवून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व प्रकारच्या डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्यास मंजुरी दिली. शेतकºयांसाठी ही आनंदाची बाब असली तरी ग्राहकांसाठी मात्र यामुळे डाळींचे दर काहीसे वाढण्याची शक्यता आहे.
यंदा सर्वच डाळींचे दमदार पिक देशांत आले. मागीलवर्षीच्या १६० लाख टनाच्या तुलनेत यंदा २३० लाख टन डाळींचे उत्पादन देशात झाले. मागणी २३५ ते २४० लाख टन असताना भरमसाठ उत्पादनामुळे शेतकºयांच्या मालाला किमान आधारभूत किंमतदेखील मिळत नव्हती.
यामुळे केंद्र सरकारने शेतकºयांकडून आधारभूत किंमत अथवा बाजारभाव जोे अधिक असेल त्या दरावर २० लाख टन डाळी खरेदी केल्या आहेत. तरीही शेतकºयांंच्या पिकाला दरच मिळत नसल्याने दोन महिन्यांपूर्वी आयातबंदी लावण्यात आली होती. याआधी तूर, मसूर व चणाडाळीवरील निर्यातबंदी टप्प्याने उठविली गेली होती. आता ती सर्वच डाळींच्या बाबतीत लागू करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या आर्थिक विषयक समितीने घेतला.
हा निर्णय तात्विक स्वरूपाचा आहे व त्यामुळे कोणालाही, कोणत्याही डाळीची कितीही निर्यात लगेच करता येईल, असे नाही.
कारण देशांतर्गत डाळींचे उत्पादन, उपलब्धता, मागणी, आंतरराष्टÑीय बाजारातील उलाढाल, आयात-निर्यातीचे चित्र यांचा अभ्यास करुन किती निर्यात करू द्यायची, कोणत्या डाळींची निर्यात करू द्यायची व त्यासाठी किती निर्यात शुल्क आकारायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी विविध खात्यांच्या सचिवांची एक समितीही नेमण्यात आली आहे. ही समिती प्राप्त परस्थितीनुसार वेळोवेळी निर्णय घेईल.