जंकफूडवर बंदी योग्यच...

शाळांमधील उपाहारगृहात जंकफूड विक्रीवर बंदी घालण्याच्या शासन निर्णयाचे मुख्याध्यापक आणि पालक संघटनेने स्वागत केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शाळांमधील उपाहारगृहात जंकफूड विक्रीवर बंदी घालण्याच्या शासन निर्णयाचे मुख्याध्यापक आणि पालक संघटनेने स्वागत केले आहे. मात्र निर्णय घेऊन सर्व जबाबदारी शासनाने मुख्याध्यापक व शाळा प्रशासनावर ढकलू नये, अशी मागणीही पुढे येत आहे. राज्य शासन आणि महापालिका प्रशासनानेही या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्याध्यापक संघ आणि पालक संघटनेने केले आहे.
मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज म्हणाले की, शाळा परिसरात शासनाने जंकफूडवर घातलेली बंदी योग्यच आहे. त्याचे मुख्याध्यापक संघटना स्वागत करते. मात्र मुख्याध्यापक किंवा शाळा प्रशासन यांची जबाबदारी ही शाळेच्या प्रवेशद्वारापर्यंत सीमित आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर जाऊन जंकफूड खाल्ले, तर त्यावर नियंत्रण आणण्याचे काम हे महापालिकेचे असेल. त्यामुळेच महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना भेटून मुख्याध्यापक संघातर्फे शाळा परिसराच्या १०० मीटर परिसरातील जंकफूडची दुकाने बंद करण्याची मागणी केली जाईल. त्यासाठी लवकरच महापौरांची भेटही घेण्यात येईल.
जंकफूडवर बंदी आणली असली तरी शाळा प्रशासनाने उपाहारगृहाचे कंत्राट देताना पीटीए (पालक-शिक्षक संघटना) सदस्यांसोबत चर्चा करावी, अशी मागणी मुंबई पालक-शिक्षक संघटनेच्या अध्यक्षा अरुंधती चव्हाण यांनी केली आहे. चव्हाण म्हणाल्या की, जंकफूडवरील बंदी स्वागतार्ह आहे. मात्र उपाहारगृहाचे कंत्राट देताना शासन निविदा काढते. त्यामुळे कमी गुंतवणुकीत जास्त पैसे कमावण्यासाठी कंत्राटदार जंकफूडवर अधिक भर देतात. याउलट पौष्टिक अन्न विद्यार्थ्यांना द्यायचे असेल, तर त्याबाबत मुलांच्या संपर्कात असलेल्या पालक आणि शिक्षकांना विश्वासात घेणे अधिक गरजेचे आहे. चपाती, भाजी हे पदार्थ विविध स्वरूपात अधिक आकर्षक आणि चविष्ट करण्याच्या कामात पालक-शिक्षकांचा सल्ला महत्त्वाचा ठरू शकतो.
परिणामी, या निर्णयात पालक व शिक्षकांचा सहभाग नसेल तर विद्यार्थ्यांची उपासमार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कारवाईसाठी प्रशासन सज्ज!
सध्या तरी शाळांमधील उपाहारगृहे बंद आहेत. मात्र जून महिन्यात शाळा सुरू झाल्यावर मुख्याध्यापकांना शासन निर्णय कळवला जाईल. मुंबईतील शाळांमधील उपाहारगृहांची संख्या अधिक असून जंकफूडचे प्रमाणही अधिक आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होतेय की नाही, याची खातरजमा करून घेण्याचे आदेश मुख्याध्यापकांना दिले जातील. शिवाय पीटीएच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करून त्यावर चर्चा करून बैठकीत पालकांचे समुपदेशन करण्यास शाळा प्रशासनाला सांगितले जाईल. त्यानंतरही एखाद्या शाळेतील उपाहारगृह दोषी आढळले, तर उपाहारगृह बंद करून मुख्याध्यापक आणि शाळा प्रशासनाला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येईल. त्यात मुख्याध्यापक दोषी असेल तर व्यवस्थापनाला मुख्याध्यापकावर कारवाई करण्याचे आदेशही दिले जातील.
- बी. बी. चव्हाण (शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग)
नियमित तपासणी आवश्यकच
शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होतेय की नाही, याची नियमित तपासणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा इतर कायद्यांप्रमाणे हा निर्णयही केवळ एक सोपस्कार ठरेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून संघटना याबाबत पाठपुरावा करत होती. त्यामुळे महिन्यातून एकदा असे न ठरवता, अचानक टाकण्यात येणाऱ्या धाडींचा समावेश केला, तर नक्कीच निर्णयाची कडक अंमलबजावण पाहायला मिळेल.
- अरुंधती चव्हाण
(अध्यक्ष, पालक-
शिक्षक संघटना)
अंमलबजावणी काटेकोर हवी!-
या निर्णयामुळे जंकफूडच्या आहारी चाललेल्या शहरी भागांतील लहानग्यांची जीवनशैली नक्कीच सुधारेल. मात्र निर्णयाची अंमलबजावणी करताना उपाहारगृहातील पदार्थांच्या नमुन्यांचे दर तीन महिन्यांनी पर्यवेक्षण केले पाहिजे. तेव्हाच राज्य शासनाने जंकफूडऐवजी सुचविलेले पदार्थ योग्यरीत्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील. यासोबत उपाहारगृहात खजूर, तीळ, स्प्राऊट्स अशा लोहयुक्त पदार्थांचाही समावेश करता येईल. या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास मेट्रो शहरांतील लहानग्यांची किमान ५० टक्के जीवनशैली आणि आहारपद्धती सुधारेल हे निश्चित आहे.
- ध्वनी शहा, निसर्गोपचार आहारतज्ज्ञ
विद्यार्थी हितासाठी काहीही...!-
पालकांसह शिक्षकांवर ही नवी जबाबदारी असेल. जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात पालक सभा घेतली जाते. हीच समुवदेशनाची योग्य वेळ असेल. वर्षभरातील योजना, उपक्रम, शिस्त यांसोबत पालकांना विद्यार्थ्यांकडे डबा देण्याचा सल्ला आवर्जून द्यावा लागेल. समुपदेशन करताना शालेय पोषण आहाराचे धडेही देता येतील. विशेषत: नववी व दहावी इयत्तेमधील विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे समुपदेशन गरजेचे आहे. शिक्षकांचे काम या निर्णयामुळे वाढणार असले, तरी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हे अधिकचे काम करण्याची तयारी आहे.
- अनिल बोरनारे,
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद