शंकरपटावरील बंदी सरकारने उठवली

गावखेड्यांमध्ये अतिशय लोकप्रिय अशी बैलगाडा शर्यत (शंकरपट) आणि दक्षिण भारतातील जल्लीकट्टूसारख्या साहसी प्राण्यांच्या खेळांचा थरार आता पुन्हा एकदा अनुभवता येणार आहे.

नवी दिल्ली : गावखेड्यांमध्ये अतिशय लोकप्रिय अशी बैलगाडा शर्यत (शंकरपट) आणि दक्षिण भारतातील जल्लीकट्टूसारख्या साहसी प्राण्यांच्या खेळांचा थरार आता पुन्हा एकदा अनुभवता येणार आहे. महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक राज्यांत भरवली जाणारी बैलगाड्यांची शर्यत आणि जल्लीकट्टू या लोकप्रिय खेळाला केंद्र सरकारने शुक्रवारी सशर्त मंजुरी दिली.
तामिळनाडू आणि पंजाबमधील आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवत सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू व्हावी, यासाठी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळानेही जावडेकर यांची भेट घेऊन शंकरपटावरील बंदी उठविण्याची मागणी केली होती.
देशभरातील शेतकऱ्यांनीही ही मागणी लावून धरत, काही महिन्यांपूर्वी आंदोलन केले होते. अखेर शुक्रवारी सरकारने ही मागणी मान्य करीत, बैलगाडा शर्यतींवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यत अतिशय लोकप्रिय असल्याने राज्यात या बंदीला जोरदार विरोध झाला होता. सांड याचा अर्थ बैल असा घेऊन बैलगाडा शर्यतीवर घालण्यात आलेली बंदी गैर असल्याचा दावा करीत साताऱ्यातील बळीराजा प्राणी व बैलगाडा शर्यत बचाव समितीने ही बंदी रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती. शेतकरी नेहमीच आपल्या बैलांची काळजी घेतात, त्यांना जीवापाड जपतात. शर्यतीत धावणाऱ्या बैलांची तर विशेष काळजी घेतली जाते, असा दावाही या समितीने केला होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक
अस्वल, माकड, वाघ, चित्ता आणि सांड या प्राण्यांना प्रदर्शन पशू (परफॉर्मिंग अ‍ॅनिमल्स) म्हणून सादर वा प्रशिक्षित करता येणार नाही. मात्र काही समूहाच्या प्रथा-परपंरेनुसार, तामिळनाडूत जल्लीकट्टू तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, केरळ व गुजरातेतील बैलगाडा शर्यतीत बैलांना सहभागी केले जाऊ शकेल. पारंपरिक पद्धतीने ज्या जिल्ह्णांमध्ये बैलगाडा शर्यत भरवली जाते, तिथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने पुन्हा ही शर्यत भरवता येऊ शकेल, असे या संदर्भात काढण्यात आलेल्या शासकीय आदेशात म्हटले आहे.
...................
धावपट्टीला मर्यादा
योग्य पद्धतीने तयार केलेल्या धावपट्टीवरच ही शर्यत आयोजित केली जावी, धावपट्टी दोन किमीपेक्षा अधिक लांब असू नये, शर्यत वा खेळांदरम्यान पशु-प्राण्यांसोबत क्रौर्य होता कामा नये तसेच खेळापूर्वी या पशुंची पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून घ्यावी, अशा काही अटीही ठेवण्यात आल्या आहेत.
..........................
म्हणून आली होती बंदी
प्राण्यांचे विविध खेळ व शर्यतीदरम्यान बैल व प्राण्यांना उत्तेजित केले जाते. यासाठी प्राण्यांच्या संवेदनशील अंगांना मिरची पावडर लावली जाते. यामुळे प्राणी उत्तेजित आणि उग्र होतात. ही क्रूर वागणूक बंद करावी, अशी मागणी करीत काही प्राणीमित्र संघटनांनी प्राण्यांचे खेळ व शर्यतींना विरोध करीत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर न्यायालयाने प्राण्यांचे हाल करणारी अनेक खेळांवर बंदी घातली होती. दक्षिण भारतात खेळल्या जाणाऱ्या जल्लीकट्टू महोत्सवावरही न्यायालयाच्या या आदेशाने बंदी आणली होती.
‘पेटा’कडून निंदा
पीपल फॉर दी एथिकल ट्रीटमेंट आॅफ अ‍ॅनिमल अर्थात पेटा या प्राणीमित्र संघटनेने प्राण्याचे खेळ व शर्यतीवर असलेली बंदी उठवण्याच्या निर्णयाची तीव्र निंदा केली आहे. केंद्र सरकारचा निर्णय घटनाबाह्ण व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारा असल्याचे या संघटनेने शुक्रवारी म्हटले. शिवाय याविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचे संकेतही दिले.
(लोकमत न्यूजनेटवर्क)