‘दलित’ शब्दाला बंदी करा

अनुसूचित जातींविषयी सररासपणे वापरला जाणारा ‘दलित’ हा शब्द असंवैधानिक असल्याने शासकीय व्यवहार आणि व प्रसारमाध्यमांसह सर्वांना हा शब्द वापरण्यास मनाई करावी

नागपूर : अनुसूचित जातींविषयी सररासपणे वापरला जाणारा ‘दलित’ हा शब्द असंवैधानिक असल्याने शासकीय व्यवहार आणि व प्रसारमाध्यमांसह सर्वांना हा शब्द वापरण्यास मनाई करावी, अशी विनंती करणारी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात करण्यात आली असून, न्यायालयाने त्यावर केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस काढली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते पंकज मेश्राम यांनी केलेल्या या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर न्या. भूषण गवई व न्या. अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सहसचिव, प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाचे सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव व नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. शासकीय अभिलेख, परिपत्रके, अधिसूचना, योजना इत्यादी दस्तावेजांतून ‘दलित’ शब्द काढून टाकण्यास शासनाला निवेदने सादर केली, पण त्यावर काहीच निर्णय न झाल्याने ही याचिका करण्यात आली आहे. ‘दलित’ शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध या शब्दाचा वापर करण्यात यावा, अशी याचिकाकर्त्याची विनंती आहे. (प्रतिनिधी)

याचिकेत म्हटले की, सुप्रीम कोर्टाने ‘एस. पी. गुप्ता वि. राष्ट्रपती’ या प्रकरणात शासकीय अभिलेखातून ‘दलित’ शब्द काढण्याचे निर्देश दिले होते. लता सिंग वि. उत्तर प्रदेश शासन व अरुमुगम सेरवाई वि. तामिळनाडू शासन प्रकरणामध्ये ‘दलित’ शब्द असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आयोगाचे हेच मत आहे.


‘दलित’ शब्द भेदभावजनक, आक्षेपार्ह व जातीवाचकही आहे. या शब्दामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १५, १६, १७, १९, २१ व ३४१चे उल्लंघन होते. राज्यघटनेत कुठेही ‘दलित’ शब्द न वापरता अनुसूचित जाती असा शब्द वापरण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही या शब्दाला विरोध होता, असे याचिकाकर्त्याते वकील अ‍ॅड. शैलेश ननावरे यांनी निदर्शनास आणले.