‘बंदिस्त जलवाहिनी’ अधांतरीच!

आॅगस्ट क्रांतिदिनी मावळाच्या भूमीत पाण्यासाठी रक्त सांडले. तीन शेतकऱ्यांचे बळी गेले.

पिंपरी : आॅगस्ट क्रांतिदिनी मावळाच्या भूमीत पाण्यासाठी रक्त सांडले. तीन शेतकऱ्यांचे बळी गेले. पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प स्थगित करण्यात आला. त्यानंतर चार वर्षे उलटून गेली, तरी प्रकल्प अधांतरीच आहे. आतापर्यंतचे १४७ कोटी पाण्यात गेले आहेत.
पिंपरी-चिंचवडची जीवनदायिनी म्हणजेच पवना माय होय. मावळातील पवना धरणातून उद्योगनगरीला पाणीपुरवठा होता. धरणात असलेल्या १०.७६ टीएमसी साठ्यापैकी महापालिकेला ६.५५ टीएमसी पाणी आवश्यक होते. त्यानुसार पाटबंधारे विभागाने ४६७.६८ एमएलडी एवढा पाण्याचा कोटा मंजूर केला. या साठ्यास राज्य शासनानेही मंजुरी दिली. त्यानुसार सन २०३१पर्यंत २९ लाख ७ हजार ७५७ लोकसंख्येनुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कृती आराखडा केला.
धरणाच्या जलाशयातून जॅकवेल व पम्प हाऊसद्वारे पाणी उचलून प्राधिकरणातील पेठ २३मधील टेकडीवरील बीपीटीमध्ये सोडण्यात येणार होते. बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी नेऊ नये, म्हणून मावळवासीयांनी आंदोलन केले. आॅगस्ट क्रांतिदिनी (दि. ९ आॅगस्ट २०११) पुणे-मुंबई द्रुतगतीवर बऊर येथे गोळीबार झाला. मावळचा गोळीबार देशभर गाजला होता. संसदेत आणि विधानसभेत या प्रकरणाचे पडसाद उमटले होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही जलवाहिनीच्या कामास स्थगिती दिली होती. शासन व काँग्रेसच्या वतीने मदत केली. प्रकल्पास जैसे थे ठेवण्याचा आदेश देऊन एकसदस्यीय समिती नेमली होती.
भाजपा कार्यकर्ते सरकारच्या विरोधात
गेल्या दोन दिवसांपूर्वी कालव्यातून किंवा नदीतून पाणी सोडू नये, बंदिस्त वाहिनीद्वारे पाणी पुरवावे, असे धोरण भाजपा सरकारने स्वीकारल्याने मावळातील जलवाहिनी होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पवना बंदिस्त जलवाहिनीला मावळात भाजपाचा विरोध होता. भाजपाचे सरकार आल्यानंतर कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे काढून घेतले जातील, पुनर्वसन होईल, अशी अपेक्षा मावळवासीयांना होती. मात्र, सरकारने वेगळा निर्णय दिल्याने मावळातील कार्यकर्ते पवना जलवाहिनी विरोधात सरकारच्या विरोधात उभे राहणार आहेत. काहीही झाले, तरी जलवाहिनी होऊ देणार नाही, ची भूमिका आहे. त्यामुळे सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
अधिकारी-ठेकेदार-पदाधिकारी यांची अभद्र युती
जमीन संपादनाची कार्यवाही पूर्ण न करताच कामाची निविदा काढली. ३० मार्च २००९ला निविदा काढली. प्रकल्पासाठी ३९७ कोटी ९३ लाख असा खर्च अपेक्षित होता. पहिल्या टप्प्याच्या कामास २३३.८५ कोटी खर्च अपेक्षित होता. काम पूर्ण होण्याची मुदत २९ मार्च २०१० होती. एनसीसी, एसएमसी इंदू या कंत्राटदारास निविदा दिली. पहिल्या टप्प्यातील रक्कम ठेकेदाराला तातडीने अदा केली गेली. चर खोदण्यापलीकडे फार काम झालेच नाही. आंदोलनामुळे हा प्रकल्प २ वर्षे लांबला आणि प्रकल्पाची रक्कम ७५० कोटी रुपयांवर गेली. काम पूर्ण नसतानाही पहिल्या टप्प्यात रक्कम मिळाल्याने ठेकेदाराची चांदी झाली. दुसरीकडे जनतेच्या पैशांचा चुराडा झाला. जनतेचे १४२ कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. या प्रकरणी कोणावरही कारवाई झालेली नाही. राजकीय अभय मिळाल्याने आणि पदाधिकारी-अधिकारी-ठेकेदार या अभद्र युतीमुळे अद्यापही कोणावरही कारवाई झालेली नाही.
१४२ कोटी रुपये गेले पाण्यात
पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीला पाणी मिळावे म्हणून शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात न घेता महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न दामटून नेला. गोळीबारात तीन शेतकरी शहीद झाले. ठप्प झालेल्या या प्रकल्पाचे काय होणार, शहराला २४ तास पाणी कधी मिळणार, असा प्रश्न आहे. प्रकल्प थांबल्याने जनतेचे १४२ कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत.
शेतकऱ्यांना मोबदला नाहीच
शेतकऱ्यांवर विविध प्रकल्पांत अन्याय झालेला आहे. त्यांना अजूनही मोबदला दिलेला नाही. मृत शेतकऱ्यांची कौटुंबिक परिस्थिती हलाखीची आहे. त्यांचा प्रमुख आधार गेल्याने संबंधित कुटुंबातील व्यक्तीच्या घरातील सदस्याला महापालिका नोकरीत सामावून घ्यावे, महापालिकेच्या वतीने पाच लाखांची मदत देण्यात यावी, अशी मागणी केली. नोकरीचे आश्वासन पूर्ण केले असले, तरी मोबदला दिला गेलेला नाही, तसेच पवना धरणग्रस्तांचे आणखी प्रश्नही सोडविलेले नाहीत.