बँक कर्मचारी १५ सप्टेंबरला संसदेवर धडकणार! सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरण आणि खासगीकरणाला विरोध

मुंबई : सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरण आणि खासगीकरणाला विरोध करत युनायटेड फोरम आॅफ बँक युनियन्सने १५ सप्टेंबरला संसद भवनावर धडक मोर्चाची हाक दिली आहे. रामलीला मैदान ते संसद भवन असा सुमारे एक लाख बँक कर्मचारी व अधिकाºयांचा भव्य मोर्चा काढणार असल्याचा दावाही फोरमने केला आहे.
रामलीला मैदानावरून सकाळी १० वाजता सुरू होणाºया मोर्चाचे संसद भवन मार्गावर आल्यावर भव्य सभेत रूपांतर होईल. जगभरात बँक खासगीकरणाचा प्रयत्न अपयशी ठरलेला असून बँकांची विलीनीकरणे रद्द केली जात आहेत. देशात मात्र याउलट परिस्थिती दिसत आहे. सामान्यांच्या घामाच्या पैशाची बचत केलेले १०० लाख कोटी रुपये आज सर्व सरकारी बँकांत सुरक्षित आहेत. मात्र बँकांचे खासगीकरण झाल्यास सर्व बचतीची सूत्रे आजवर ७ लाख कोटी रुपयांची कर्जे थकवून त्या बचतीचा अपहार केलेल्या भांडवलदारांच्या हाती जाण्याची भीती फोरमने व्यक्त केली आहे.
आॅक्टोबर अखेरीस दोन दिवसांचा संप-
बचत ठेवींवरील व्याजदरात केलेल्या कपातीचा व वाढवलेल्या सेवाशुल्काच्या दराचा फोरममधील सर्व संघटनांनी जोरदार विरोध केला आहे. कंपन्यांच्या कर्जबुडवेगिरीमुळे झालेले नुकसान सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून वसूल करण्याचा शासनाचा प्रयत्न चुकीचा आहे. तरी सर्व संघटना आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आॅक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस दोन दिवसांचा संप करण्याचेदेखील ठरवीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
बँक कर्मचा-यांच्या मागण्या काय?
थकीत कर्जबुडव्या कंपन्यांवर कडक कारवाई करावी.
सरकारने कर्जबुडव्यांची यादी जाहीर करावी.
भारतीय दंड संहितेत बदल करून कर्ज बुडवणे हा गुन्हा ठरवावा.
निवडणूक कायद्यात योग्य बदल करून कर्जबुडव्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवावे.
कर्जबुडव्या कंपन्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणारी नियमावली करावी.