बँक हमीला सरकार राजी; जीएसटी मंजुरीचा मार्ग मोकळा

जीएसटी लागू करण्यापूर्वी महापालिकांना मिळणाऱ्या निधीबाबत सरकारने बँक गॅरंटी द्यावी, ही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची अट

अतुल कुलकर्णी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जीएसटी लागू करण्यापूर्वी महापालिकांना मिळणाऱ्या निधीबाबत सरकारने बँक गॅरंटी द्यावी, ही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची अट सरकारने मान्य केल्यामुळे आता विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात जीएसटीला मंजुरी मिळण्याची केवळ औपचारिकता उरली आहे.
जीएसटी कायद्याच्या मसुद्यावर शिवसेनेने ताणून धरल्यानंतर वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बँक गॅरंटीची अट मान्य करतानाच सरकारकडून महापालिकांना मिळणारा निधी फक्त पाच वर्षे नाही, तर निरंतर दिला जाईल, हे स्वत:हून मान्य केले.
जीएसटीनंतर जकात नाके रिकामे होतील, विनातपासणी वाहने शहरात येतील, त्यामुळे मुंबईच्या सुरक्षेवर परिणाम होईल त्याचे काय, असा मुद्दाही शिवसेनेकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यावर केवळ मुंबईत नाही तर देशात जकात नाके रिकामे होणार आहेत, त्यांची काळजी घेण्यास गृहविभाग सक्षम आहे, असे सांगत मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी तुमचा निर्णय नाही आला तर आम्हाला राष्ट्रवादीशी संपर्क साधावा लागेल, असा गर्भित इशारा मुनगंटीवार यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शेवटी बँक गॅरंटीच्या अटीवर शिवसेना आणि सरकारही सहमत झाल्यानंतर जीएसटीची कोंडी फुटली.
गेले दोन दिवस मुनगंटीवार यांच्या ‘मातोश्री’ या ठाकरे यांच्या निवासस्थानी येरझाऱ्या सुरू होत्या. सोमवारी मुनगंटीवार मातोश्रीवर गेले असता उद्धव यांच्यासह खा. संजय राऊत वगळता शिवसेनेचे सगळे ज्येष्ठ नेते हजर होते. तेव्हा या खोलीत जेवढे लोक आहेत त्यांच्यापैकी कोणाशीही चर्चा करा, पण बाहेर जाऊन कोणाला काही विचारत बसू नका,असा सल्ला मुनगंटीवार यांनी दिल्याचे एका नेत्याने सांगितले. तसेच खा. राऊत आणि राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्यातील संबंधांचा परिणाम सरकारवर होऊ देऊ नका, असा सल्लाही वित्तमंत्र्यांनी दिल्याचे तो नेता म्हणाला.
वित्त खात्यातील अधिकाऱ्यांनी जीएसटी कायद्याचा मसुदा वित्त राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांच्यामार्फत उध्दव ठाकरे यांना दिल्यानंतर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी खा. अनिल देसाई, मंत्री सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, दिवाकर रावते यांच्याशी संपर्क साधला.
किती पैसे महापालिकेला द्यायचे यासाठी २०१५-१६ वर्षीचे जकातीचे उत्पन्न ‘बेस इन्कम’ म्हणून ग्राह्य धरण्याची सूचना वित्त विभागाने केली होती. २०१५-१६ रोजी मुंबई महापालिकेला जकातीतून ६३१६.१९ कोटी मिळाले होते तर २०१६-१७ रोजी ७२७५.०६ कोटी मिळाले होते. शिवसेनेचा आग्रह २०१६-१७ साठीचा होता. शेवटी ती अटही मान्य केली गेली. केंद्र सरकार जीएसटी लागू केल्यानंतर पहिली पाच वर्षे राज्य सरकारच्या मार्फत महापालिकांना अनुदान देणार असले तरी राज्य सरकारने हे अनुदान निरंतर दिले जाईल,असे कायद्यातच नमूद करुन टाकले आहे.आता दर महिन्याच्या ५ तारखेच्या आत राज्य सरकार राज्यातील सर्व महापालिकांच्या खात्यात पैसे जमा करेल. जर पैसे जमा झाले नाहीत तर ज्या बँकेत महापालिकांचे खाते असेल ती बँक महापालिकांना पैसे देईल आणि सरकार जोपर्यंत बँकेला पैसे देणार नाही तोपर्यंत सरकारकडून ती बँक व्याजही घेईल.

ठाकरे यांना कायद्याचा मसुदा दाखविणे हे नियमबाह्य-
जीएसटील मंजुरी देण्यासाठी सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले असताना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांना कायद्याचा मसुदा दाखविणे हे नियमबाह्य आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली.
उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना सरकार त्यांच्या नाकदुऱ्या का काढत आहे, असा सवालही खा. चव्हाण यांनी केला.