बँक आॅफ जनता पार्टीचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर

आतापर्यंत बीजेपी म्हणजे भारतीय जनता पार्टी असाच सर्वांचा समज होता, पण ती बँक आहे. ‘बँक आॅफ जनता पार्टी’ म्हणा हवं तर. आमची बँक आहे आणि तिच्यातच तुमच्या मतांच्या ठेवी ठेवा, तसे केल्यास त्याची तुम्हाला चांगली फळं मिळतील, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर करून टाकलंय. काँग्रेस, राष्ट्रवादी या बँका आता डबघाईला आल्या आहेत, नारायण राणेंची बँक तर बुडीतच निघाली आहे, तिथं मतरूपी ठेवी ठेवल्यास तुम्ही लुटले जाल, असंही त्यांनी म्हटलंय.
आतापर्यंत जनतेलाच व्होट बँक, मतपेढी म्हटलं जाई. मुस्लिमांची व्होट बँक, दलितांची व्होट बँक असा उल्लेख केला जायचा. अनेक झोपडपट्ट्याही कोणत्या ना कोणत्या पक्षाची व्होट बँक असायच्या. मतदारांकडे बँक म्हणून पाहिलं जायचं. राजकीय पक्ष खातेदार वा ठेवीदार असायचे.
पण आता फडणवीसांनी पक्षांनाच बनवलंय बँका आणि मतदारांना बनवलंय आहेत खातेदार किंवा ग्राहक. जी बँक चांगल्या सेवा देते, तिथं ग्राहक, खातेदार आपल्या ठेवी ठेवतात. आता बीजेपी, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना यांनाच बँका बनवलंय मुख्यमंत्र्यांनी. आमची बँक सर्वात चांगली अशी जाहिरातही त्यांनी बँकेचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसडर असल्याप्रमाणे केली आहे. आता उत्तम सेवेसाठी त्यांना गावागावांत एटीएमप्रमाणे एटीएस (आॅल टाइम सर्विस) उघडायची इच्छा झालीए.
हल्ली बँक म्हणताच, लोकांना हल्ली भ्या वाटतं. अजून खेडेगावांत बँकेतून पैसे काढण्यासाठी लोकांना मोठ्या रांगांत उभं राहावं लागतं. शहरांतील गर्दी ओसरली आहे, पण वाटतं तेव्हा आणि वाटतं तितके पैसे आपल्याच खात्यातनं काढणंही अद्याप शक्य नाही. आपल्या खात्यावर आपलं नव्हे, तर भलत्याचंच नियंत्रण आहे आजतागायत. शिवाय पैशानं नको, तर डिजिटल, आॅनलाइन व्यवहार करा, असे सल्ले देतात. काय सांगावं, बँक आॅफ जनता पार्टी उद्या विकासही असाच आॅनलाइन पाहा, आम्ही व्हर्च्युअल विकास केलाय, असं सांगू लागेल आणि कदाचित ठेवीदारांनाही विकास झाल्याचं मनातल्या मनातच पाहावं लागेल. त्यामुळे मतदारही हल्ली पाच वर्षं थांबायला तयार नसतात. बँकवाले विकास नामक व्याज देत नाहीत आणि सत्तेच्या ठेवीचा स्वत:च फायदा उठवतात, हे माहीत झालंय त्यांना. बँकांच्या मतांच्या आणि रकमेच्या ठेवीही वाढतात, पण आपल्या हाती काहीच पडत नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे तुमच्या खात्यात मतरूपी ठेव टाकतो, पण त्यासाठी आताच्या आता काय भेट देता, ते सांगा, असं ते थेट विचारू लागलेत. कुठं इमारतीचं रंगकाम, कुठं रोकड बक्षीस, कुठं पूजेसाठी देणगी, कुठे (रात्रीच्या) पार्टीसाठी अनुदान असं तिथल्या तिथं हवंय. कार्यकर्तेही बँकांच्या एजंटसारखेच. त्यांनाही रोजच्या रोज प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिव) लागतो. तो रात्री हाती पडला नाही, तर दुसऱ्या दिवशी ते दुसऱ्या बँकांचे एजंट म्हणून फिरू लागलेत.
निकालांनंतर या बँका सत्तेसाठी पुन्हा युती वा आघाडी करताना दिसतील. तेव्हा आपण इतर बँकेत ठेव ठेवली असती, तरी काहीच फरक पडला नसता, असं म्हणण्याची वेळ तुम्हा-आम्हावर येईल.
-संजीव साबडे