बँक संचालकांवर टांगती तलवार कायम

बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकास बँकेचे संचालकपद धारण करण्यासाठी अपात्र घोषित करण्याच्या भूमिकेवर राज्य शासन कायम आहे.

मुंबई : अनियमित आणि बेकायदेशीर कामकाजामुळे सहकारी बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकास बँकेचे संचालकपद धारण करण्यासाठी अपात्र घोषित करण्याच्या भूमिकेवर राज्य शासन कायम आहे. या संबंधीचा अध्यादेश नव्याने काढण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या संबंधीचे विधेयक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ४ आॅगस्टरोजी मंजूर करण्यात आले होते. तथापि, विधान परिषदेत ते संमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे आता या संबंधी अध्यादेश नव्याने काढण्याची शिफारस राज्यपालांकडे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७३ क अ मध्ये (३) समाविष्ट करून त्यानुसार सहकारी बँकेच्या संचालकास त्या बँकेवर अथवा अन्य कोणत्याही बँकेवर संचालक मंडळाच्या दोन कालावधीसाठी संचालक पद धारण करण्यास अपात्र ठरविण्याबाबतची तरतूद नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे. बँक बरखास्त झाल्यापासून संचालक मंडळाच्या पुढील दोन कालावधीसाठी संबंधित दोषी संचालकास अपात्र ठरविण्यात येणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
>जीएसटी विधेयकासाठी २९ ला अधिवेशन
जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा कराच्या संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाच्या अनुषंगाने राज्य विधिमंडळातही विधेयक मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन २९ आॅगस्टला बोलविण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळण्यासाठी निम्म्याहून अधिक राज्य विधिमंडळांचे अनुसमर्थन आवश्यक आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन होणार आहे. तसेच या विधेयकाच्या प्रस्तावासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करून या शासनाचे भागभांडवल असणाऱ्या संस्थांच्या संचालक मंडळावर दोन शासननियुक्त अधिकाऱ्यांऐवजी एक शासकीय अधिकारी आणि एक शासननियुक्त प्रतिनिधी नेमण्यात येणार आहे.