बारामती नगरपालिकेला तब्बल सव्वा कोटीचा दंड

पाणी साठवण तलावात नीरा डावा कालव्यातून पाणी घेताना ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉटर मीटर’ न बसवल्याचा चांगलाच झटका नगरपालिकेला बसला आहे.

बारामती : नगरपालिकेच्या नवीन पाणी साठवण तलावात नीरा डावा कालव्यातून पाणी घेताना ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉटर मीटर’ न बसवल्याचा चांगलाच झटका नगरपालिकेला बसला आहे. जलसंपदा (पाटबंधारे) खात्याने औद्योगिक दराप्रमाणे तब्बल १ कोटी २४ लाख २२ हजार ४१६ रुपये पाणीपट्टीची दंडासह आकारणी केली आहे. जलसंपदा विभागाने वारंवार नोटिसा देऊनही या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यामुळे थेट दंडासह औद्योगिक दराप्रमाणे आकारणी केल्याचे बिल मिळाल्यावर नगरपालिका प्रशासनाची पळापळ झाली. आता दंडासह आकारलेले बिल माफ करावे, अशी मागणी पालिकेने कार्यकारी अभियंत्यांकडे केली आहे.
नगरपालिकेने सुरुवातील १२७ दशलक्ष लिटर क्षमतेचा कॉँक्रिटचा साठवण तलाव बांधला. त्यानंतर पूर्वीचे मातीच्या तलावांच्या जागेवरच ३२५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचा मोठा साठवण तलाव बांधण्यात आला आहे. नगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वी या तलावाचे काम झाले. त्यापूर्वीदेखील पाणीटंचाई जाणवू नये, यासाठी काम थांबवून नीरा डावा कालव्याचे पाणी तलावात घेण्यात आले होते. मात्र, त्यासाठी ‘इलेक्ट्रॉनिक वॉटर मीटर’चा वापर करावा लागतो. मीटरशिवाय पाणी घेता येत नाही. पाटबंधारे खात्याकडून नगरपालिकेला ३ रुपये १५ पैसेप्रमाणे प्रति दहा हजार लिटर पाण्याला दरआकारणी केली जाते.
नवीन साठवण तलावाचे काम सुरू असतानाच एप्रिल २०१६ पासून पाणी घेण्यास सुरुवात केली. याबाबत पाटबंधारे खात्याला न कळवताच पाणी घेणे सुरू केल्याची तक्रार येथील अ‍ॅड. नितीन भामे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. दरम्यान, हा प्रकार उघड झाल्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या मानकानुसार नगरपालिकेने वॉटर मीटर बसवला आहे, असे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर नगरपालिकेला ज्या दराने पाणी दिले जाते, त्या प्रमाणात पालिकेने पाणीपट्टी भरली आहे. दंडात्मक आकारणीची रक्कम माफ करावी, असे पत्र जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. याबाबत बारामती पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता आप्पासाहेब भोसले यांनी सांगितले, की शाखा अभियंत्यामार्फत नगरपालिकेला पाणीपट्टी आकारणीची नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यानुसार चालू आकारणीचे बिल भरण्यात आले आहे.
यावर भाजपाचे नितीन भामे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. तर विरोधी पक्ष नेते सुनील सस्ते यांनीदेखील प्रशासनाला याबाबत विचारणा केली. तर साठवण तलावात पाणी घेण्यास सुरुवात झाली तेव्हाच जलसंपदा विभागाला कळवणे आवश्यक होते. परंतु पालिकेने जलसंपदा खात्याची परवानगी न घेताच पाणी घेणे सुरू केले. त्याचा परिणाम वितरिकांचे सिंचन विस्कळीत होत असल्याचे लेखी पत्र शाखाधिकारी चौलंग यांनी दिले होते.
या संदर्भात नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी नीलेश देशमुख यांनी सांगितले, की याबाबत जलसंपदा खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. केलेला दंड माफ करण्याची मागणी पालिकेने केली आहे. हा प्रश्न मिटेल. मीटर बसवण्याची पूर्तता केली आहे.
नवीन साठवण तलावात पाणी घेत असताना पाण्याचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वॉटर मीटर बसवून घेण्यात यावे, अन्यथा नगरपालिकेच्या पाणीपट्टीची आकारणी १२५ टक्के करण्यात येईल, असेही सूचित केले. तरीदेखील तब्बल वर्षभर या पद्धतीने पाणी घेतल्याने १ कोटी २४ लाखांहून अधिक दंडासह पाणीपट्टी आकारणी केली़
जलसंपदा विभागाने अनेकदा पत्रव्यवहार करून इलेक्ट्रॉनिक वॉटर मीटर बसवण्यात आला नव्हता. जवळपास सव्वा कोटी रुपयांची दंडात्मक पाणीपट्टी आकारणी केल्यावर नगरपालिका प्रशासनाची तारांबळ उडाली. रीतसर परवानगी घेऊन मीटरने पाणी घेतले असते, तर ३ रुपये १५ पैसेप्रमाणे फक्त १२ लाख ४८ हजार ४७१ पाणीपट्टी आकारणी उचललेल्या पाण्यासाठी झाली असती. तब्बल सव्वा कोटी रुपयांचा दंंड आकारला आहे़